- अनुपूरक बजट में 346 करोड़ 15 लाख रुपये से पिछड़े व दिव्यांगों का होगा सामाजिक विकास
- लखनऊ- प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन ‘‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से’’ एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्षों में विकास की दृष्टि से गरीब कल्याण नवाचार, दृढ़ इच्छाशक्ति, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर जीरो टोलरेन्स की नीतिगत पहल से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार समझकर उनके विकास, प्रगति और रोजगार आदि की नियमित चिन्ता करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी बड़े पैमाने पर सुधार हो रहा है। मंत्री कश्यप ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिये मांगे गये अनुदानों को अधिकांशतः पूरा करने के लिये धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट मिलने से विभाग में संचालित योजनाओं से और अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने का किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति को निश्चित सभी छात्रों को देने के लिए अनुपूरक बजट में 330 करोड़ की व्यवस्था की गयी है तथा छात्रावासों के अनुरक्षण के लिए भी 75 लाख की व्यवस्था अनुपूरक बजट के माध्यम से की गयी है। यानी कुल मिलाकर 331 करोड़ 15 लाख रूपए की व्यवस्था अनुपूरक बजट के माध्यम से हुई है। पिछड़े व अति पिछड़े समाज के लोगों के कल्याणार्थ वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यों की पूर्ति के लिए कुल मिलाकर 267773.15 लाख रुपये की व्यवस्था दी है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के सापेक्ष 864.15 करोड़ रुपये अधिक है।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण के कार्यों को पूर्ण करने के लिए 15 करोड़ की अनुदान राशि को स्वीकृत करके दिव्यांगजन विभाग के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का बहुत बड़ा संबल दिया है।श्री कश्यप ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए योगी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री हमेशा पिछड़े वर्गों के विकास एवं कल्याण के लिए अनन्त योजनाओं एवं कार्यों को संचालित करते रहते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी पहल योगी सरकार के माध्यम से की जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति को शत-प्रतिशत संतृप्त करके अपने संकल्प को पूरा करने जा रही है।
उत्तर प्रदेश के अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में बात की जाय तो कुल मिलाकर 28 हजार 760 करोड़, 67 लाख 38 हजार रुपये की व्यवस्था अनुपूरक बजट के माध्यम से की है। अनुपूरक अनुदानों से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे विकास के ऐसे कार्य जनता के हित में किये जाने से निश्चित ही बड़ी सफलता मिलेगी।
