भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें राज्य के हित में कई अहम फैसले लिये गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि सावन में घेरलू गैस सिलेंडर लेने वाली महिलाओं के बैंक खातों में 500 रुपये वापस डाले जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के प्रस्ताव और भोपाल के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में नया बाईपास बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिये गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सावन के माह में गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। बहनों के आधार से लिंक खाते में 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से राशि का भुगतान किया जाएगा। यह राशि की प्रतिपूर्ति डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए की जाएगी। जिनके उज्ज्वला कनेक्शन हैं, उनके बैंक खातों में तत्काल राशि डाल दी जाएगी। बाकी के फॉर्म भराने के बाद राशि डाली जाएगी। 4 जुलाई, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक गैस सिलेंडर लेने वालों को ही इसका फायदा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि 31 अगस्त, 2023 तक के सारे बढ़े हुए बिजली बिल स्थगित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं। सितंबर में ये बिल जीरो आएंगे। अप्रैल 2023 में आग लगने से क्षतिग्रस्त हुए सतपुड़ा भवन के रेनोवेशन के लिए 167.59 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की निजी स्थापना में लवीना फूलवानी की संविदा नियुक्ति, रीवा की मझगंवा तहसील को अनुविभाग का दर्जा देने, भारतीय जनता पार्टी मंडल अशोक नगर को कार्यालय निर्माण के लिए भूमि आवंटन, मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन, कपास पर मंडी शुल्क कम करने, खेलो एमपी यूथ गेम्स सहित अन्य विषयों पर आए प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने की मंजूरी दी गई। हर साल 1000 रुपये की बढ़ोतरी होगी जबकि आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने और अधिकतम 15000 रुपये प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई। शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की मंजूरी दी गई है।
गृह मंत्री ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने करीब 3000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले भोपाल दक्षिण-पश्चिम बाईपास को मंजूरी दी है। इससे जबलपुर-नर्मदापुरम से इंदौर-मुंबई जाने वाले वाहनों की दूरी 25 किलोमीटर कम होगी। यह मार्ग भोपाल जिले के कोलार, नीलबड़-रातीबड़, रायसेन जिले के मंडीदीप और सीहोर जिले की लगभग 10 लाख आबादी को लाभ देगा। यह बाईपास 40.90 किमी लंबा होगा। इसमें फोर लेन के साथ सिक्स लेन स्ट्रक्चर और दोनों तरफ दो लेन की सर्विस रोड होगी। इस मार्ग में जंगल का भी हिस्सा है। इसमें एक सिक्स लेन आरओबी, दो फ्लाईओवर, 15 अंडर पास और दो बड़े जंक्शन होंगे। इसके लिए जितने पेड़ कटेंगे, उतने ही दूसरी जगह नियमानुसार रोपे जाएंगे। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर बनाया जाना है।
