नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। अदालत ने 5 अगस्त 2019 को संसद के निर्णय को संवैधानिक रूप से उचित ठहराया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए आशा, प्रगति और एकता की घोषणा को पुनः बल मिला है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अदालत ने पूरी सूझ-बूझ से एकता की उस भावना को मजबूत किया है, जो भारत की जनता को पूरी तरह एक- दूसरे से जोड़े और संजोए हुए है।
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वासन दिया कि उनके सपने साकार करने की सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि न सिर्फ प्रगति लोगों तक पहुँचे, बल्कि अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित सर्वाधिक वंचित और समाज के सीमांत-वर्ग को इस फैसले के लाभ भी मिलें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का यह निर्णय न केवल कानूनी है, बल्कि आशा की मशाल भी है। यह उज्ज्वल भविष्य का वायदा है और ज्यादा मजबूत तथा ज्यादा एकजुट भारत के निर्माण के लिए सामूहिक प्रण का साक्ष्य है।
