इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले एक अंतर-धार्मिक लिव-इन जोड़े द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लिव-इन रिश्ते बिना किसी स्थिरता या ईमानदारी के मोह के समान हैं। यह कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर लिव-इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया है, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की कम उम्र और साथ रहने में बिताए गए समय पर सवाल उठाया कि क्या यह सावधानीपूर्वक विचार किया गया निर्णय था।
जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की दो-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में लिव-इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया है, लेकिन 20-22 साल की उम्र में दो महीने की अवधि में हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि यह जोड़ा एक-दूसरे के साथ रहेगा। इस प्रकार के अस्थायी संबंधों पर गंभीरता से विचार करने में सक्षम। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह बिना किसी ईमानदारी के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है। अदालत ने आगे टिप्पणी की कि लिव-इन रिश्ते अस्थायी और नाजुक होते हैं और टाइमपास में बदल जाते हैं।
पीठ ने कहा कि जीवन फूलों की सेज नहीं है। यह हर जोड़े को कठिन और कठिन वास्तविकताओं की ज़मीन पर परखता है। हमारा अनुभव बताता है कि इस प्रकार के रिश्ते अक्सर टाइमपास, अस्थायी और नाजुक होते हैं और इस तरह, हम जांच के चरण के दौरान याचिकाकर्ता को कोई सुरक्षा देने से बच रहे हैं। दंपति ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी और भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (अपहरण, अपहरण या शादी के लिए मजबूर करने वाली महिला को प्रेरित करना) के तहत महिला की चाची द्वारा पुरुष के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
