बेंगलुरु। सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (KEONICS) में अनियमितताओं की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। कैबिनेट मंत्री प्रियांक खरगे ने इस मामले की जानकारी दी।
सिद्धारमैया सरकार ने गठित की जांच समिति
प्रियांक खरगे एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड में अनियमितताओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है।
धार्मिक मुद्दों पर ही निर्भर है भाजपा- प्रियांक खरगे
खरगे ने आरोप लगाया कि राज्य की पूर्व भाजपा सरकार ने 38% से 1577% तक की बढ़ी हुई लागत पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट खरीदे थे। उन्होंने कहा कि 2018-19 और 2022-23 के बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 45 ऑडिट आपत्तियों को उठाया गया है। सिर्फ 3 प्रतिशत ऑडिट ने 430 करोड़ रुपये से अधिक के गबन का खुलासा किया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भाजपा अपने कर्मों से जनता का ध्यान हटाने के लिए धार्मिक मुद्दों पर निर्भर है।
ठेकेदारों के आरोपों पर बोले सिद्धारमैया
इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के 10 जिलों के ठेकेदारों के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। सिद्धरमैया ने कहा कि अगर नगरोत्थान परियोजना (Nagarothana Project) के तहत विधेयकों को पारित करने में राज्य के अधिकारियों की देरी की शिकायत है तो इसकी जांच की जाएगी। गौरतलब है कि नगरोत्थान परियोजना की घोषणा वर्ष 2016-17 में की गई थी। इसके लिए 2890.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
