मुरादाबाद। पराली न जलाने को लेकर दिए निर्देश के बाद भी जलाई जा रही पराली के प्रबंधन यंत्र को खरीदने के लिए सरकार ने योजना का आरंभ किया है। विभागीय दर्शन पोर्टल पर जारी वेबसाइट पर योजना के लाभार्थी किसानों को 28 फरवरी की दोपहर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार ने प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू सीआर एम योजना के तहत 2024-25 में लाभार्थियों के फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्र को खरीदने के निर्धारित धनराशि में अनुदान देने की घोषणा की है।
शनिवार को उप कृषि निदेशक संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि सरकार ने किसानों के खेत से निकलने वाली पराली के प्रबंधन के लिए योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत पराली प्रबंधन यंत्र को खरीदने पर सरकार 50 प्रतिशत का अनुदान दे रही है। योजना के अंतर्गत कृषक और एफपीओ आवेदन कर लाभ ले सकेंगे। यंत्र के लिए विभाग की ओर से जारी वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन करने वाले किसान को जमानत राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य के अवशेष न रहने एवं ई लाटरी से चयन न होने पर जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
चयनित आवेदकों को यंत्र खरीद के बाद यंत्र की खरीद की रसीद की फोटो व संबंधित अभिलेख 10 दिन में विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसमें योजना के लाभ के लिए ई लाटरी की व्यवस्था की गई है। जिसमें ई लाटरी के लिए कार्यक्रम स्थल समय एवं तिथि की जानकारी उप कृषि निदेशक के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।
लक्ष्य से अधिक आवेदन आने की दशा में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता गठित की गई कमेटी के समक्ष ई लाटरी से आवेदक का चयन होगा। इसमें इन सीटू प्रबंधन के भीतर खेत में पराली का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिये हैं। जिसमें यंत्रों से क्रॉप रीपर, रीपर मॉडल, बैलर,एमबी पलाओ ,सुपर सीटर यंत्रों से पराली को खेत में ही नष्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा एक्स टू प्रबंधन के तहत पराली को गोशालाओं में दान देने में बेचने आदि का कार्य किया जाएगा।
