बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव पास

पटना। नीतीश कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की जगह 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

वित्त विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 7वीं केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01.07.2023 के प्रभाव से 42% के स्थान पर 46% महंगाई भत्ता मिलेगा।

बता दें कि नीतीश कैबिनेट के इस फैसले से करीब 5 लाख सरकारी सेवक और छह लाख पेंशनरों को फायदा होगा।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव पास
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, “जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं, उन सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार हेतु 2 लाख रुपये तक की राशि किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। 63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60 हजार रुपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।”

उन्होंने कहा कि इन कामों के लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाS तो हम इस काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे।