नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार(4 जनवरी) को अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे, इसलिए सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए सभी सांसदों को उपस्थित रहने को कहा गया है।
31 जनवरी, 2024 को संसद में राष्ट्रपति का भाषण दिया गया था। इससे पहले 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा के लिए शीर्ष मंत्री के साथ बैठक की थी।
बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। गुरुवार को सरकार ने 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया।
किन नीतियों पर केंद्रित है अंतरिम बजट?
मोदी सरकार ने कहा कि बजट उन आर्थिक नीतियों पर केंद्रित है जो विकास को बढ़ावा देती हैं, समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं, उत्पादकता में सुधार करती हैं और विभिन्न वर्गों के लिए अवसर पैदा करती हैं, जबकि यह ध्यान दिया जाता है कि इसमें बिहार, झारखंड राज्यों सहित पूर्वी क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के तहत छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को विकास इंजन बनाया जाएगा।
अंतरिम बजट में कर दरों में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार तेजी से बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक विचार के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाएगी और वह आर्थिक मुद्दे पर एक श्वेत पत्र पेश करेगी।
निर्मला सीतारमण ने राजग के दोबारा सत्ता में आने पर भरोसा जताया
इस साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद के साथ यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था। लोकसभा में अपना छठा बजट पेश करने वाली सीतारमण ने भाजपा नीत राजग के दोबारा सत्ता में आने पर भरोसा जताया।
