आईजीआरएस के प्रकरणों के सम्बंध में लापरवाही नहींं की जाएगी बर्दाश्त:जिलाधिकारी

• कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को ज़िलाधिकारी द्वारा बुलाई गई राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

निष्पक्ष प्रतिदिन/ लखनऊ

कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को ज़िलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक की शुरुआत जिलाधिकारी द्वारा कोर्ट प्रक्रियाओं के बारे में बताते हुए की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी तहसीलों में अगले माह तक एक साल से ऊपर का कोई वाद लंबित नही होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेदारी तय की जाएगी। उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन शुभी काकन, उपजिलाधिकारी बीकेटी सतीश चन्द्र त्रिपाठी सहित समस्त उप ज़िलाधिकारी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

  उक्त के बाद जिलाधिकारी ने एंटी भू माफिया अभियान की गहन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया गया कि जिन क्षेत्रों में प्लाटिंग हो रही है। उसके संबंध में पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि इस माह एंटी भू माफिया अभियान का लक्ष्य है,कि प्रत्येक तहसील में कहा कहा प्लाटिंग हो रही है।उसकी सूचना बनवाई जाए। अगर कोई व्यक्ति प्लाटिंग कर रहा है, तो उसका लेआउट और मानचित्र पास होना और रेरा में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इन मानकों को पूरा नहीं करने वाले डेवलपर को चिन्हित किया जाए। सभी अधिकारी पूरे मनोयोग से अवैध कालोनियों को बसने से रोके। साथ ही निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में प्लाटिंग हो रही है उनमें जहां भी सरकारी भूमिया है वहा पर सरकारी भूमियों का बोर्ड लगाकर उनको सुरक्षित किया जाए और अगर किसी डेवलपर द्वारा सरकारी भूमि पर प्लाटिंग की जा रही है तो उसके विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए।उक्त के बाद बैठक में ज़िलाधिकारी ने आईजीआरएस व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा से की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि आईजीआरएस प्रकरणों के सभी निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो। निस्तारण करते समय यदि आवश्यकता हो तो अपर ज़िलाधिकारियों से निस्तारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। आईजीआरएस के प्रकरणों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जाएगा। आईजीआरएस के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई निश्चित है। उक्त के साथ ही समाधान दिवस के प्रकरणों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। उक्त के साथ ही प्रकरणों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं को कॉल करके उनका फीडबैक भी लिया जाए। उक्त के बाद जिलाधिकारी ने विद्युत देय और रेरा की आरसी की भी समीक्षा की। समीक्षा में निर्देश दिए कि हर तहसील के टाप 10 बाकीदारो और रेरा के बाकीदारों को आज ही नोटिस जारी किया जाए की यदि उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया तो उनके कार्यालयों को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।