बेंगलुरु। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच सीबीआई से अपने पास आने की संभावना को देखते हुए एक मामला दर्ज किया है। इस मामले की अभी सीबीआई जांच कर रही है।
शिवकुमार ने पूर्व सरकार को ठहराया जिम्मेदार
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने कहा कि बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा उनके खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी देना गलत था। इसी कारण कांग्रेस सरकार ने अनुमति वापस ले ली और मामला लोकायुक्त को सौंप दिया।
कर्नाटक सरकार ने वापस लिया था मामला
कर्नाटक सरकार ने पिछले साल नवंबर में शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी देने के पिछली भाजपा सरकार के फैसले को यह कहते हुए वापस ले लिया था कि यह कानून के अनुरूप नहीं है।
सीबीआई से लोकायुक्त को स्थानांतरित हो सकता है यह मामला
लोकायुक्त के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह मामला सीबीआई से लोकायुक्त को स्थानांतरित हो सकता है। उन्होंने माना कि मंजूरी वापस लेने के राज्य सरकार के आदेश को सीबीआई ने कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है। लेकिन, मामले की जांच करने में लोकायुक्त पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि अदालत ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।
हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे अधिकारी
अधिकारी ने कहा कि सीबीआई द्वारा मामले के दस्तावेजों को स्थानांतरित किए बिना कुछ बुनियादी जांच को छोड़कर हम अभी बहुत कुछ नहीं कर सकते। हम हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम उसके निर्देशों के अनुसार ही कार्य करेंगे।
