जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने टैबलेट व्यवस्था पर उठाये सवाल

बाराबंकी। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री अरूणेंद्र कुमार वर्मा ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश से भेंटकर पायलट प्रोजेक्ट के तहत टैबलेट द्वारा प्रदेश के सात जनपदों के सभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों एवं विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति
ऑनलाइन डिजिटल रजिस्टर के द्वारा लिए जाने एवं टैबलेट न होने की दशा में अपने निजी मोबाइल नम्बर से उपस्थिति दर्ज कराने पर विरोध दर्ज कराया। संगठन महामंत्री ने महानिदेशक से कहा कि आपके द्वारा टैबलेट के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा हेतु व्यय कंपोजिट ग्रांट से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। परन्तु विभागीय सिम कार्ड क्रय करने हेतु आई.डी. लगाने के सम्बंध में कोई दिशा निर्देश/व्यवस्था पत्र में नही दी गई है।विभागीय दायित्वों के निर्वहन के लिए शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत आई.डी. लगाना उचित नही है ।क्योंकि शिक्षकों के स्थानांतरण या पदोन्नति की दशा में सिम कार्ड हस्तांतरणीय होगा एवं शिक्षक द्वारा अपनी निजी आई.डी.से लिया गया सिम कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाना सम्भव नही हो सकेगा।अग्रेतर यह भी सूच्य हो कि प्रदेश में संचालित अधिकतर परिषदीय विद्यालय ग्रामीण अंचलों में स्थित हैं जहां नेटवर्क भी प्रायः बाधित रहता है।यह भी विचारणीय है कि विभागीय कार्य दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गणों एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी गणों को सीयूजी सिम एवं मोबाईल प्रदान किए गए हैं। अतः उपरोक्त व्यवस्था की भांति संगठन विभागीय कार्य दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रदेश में संचालित सभी विद्यालयों के नाम से या सम्बंधित विद्यालयों के प्र.अ./इ.प्र.अ. तथा वरिष्ठ शिक्षक के पदनाम से सीयूजी/विभागीय सिम उपलब्ध कराने की मांग करता है।महामंत्री ने आगे कहा कि पूर्व में ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया के सम्बंध में संगठन से उच्च अधिकारियों से चर्चा के दौरान यह बिंदु भी सामने आया था कि तीन दिन विलम्ब से आने की स्थिति को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।वर्तमान आदेश में इस बिंदु को शामिल नही किया गया है।साथ ही यह भी सूच्य है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व में जारी अवकाश तालिकाओं में यह बिंदु समाहित रहता था कि तीन दिन विलम्ब से आने की स्थिति में एक आकस्मिक अवकाश निरस्त कर दिया जाएगा उक्त व्यवस्था भी महोदय के पत्र में नही दी गई है।संगठन यह भी मांग करता है कि ग्रीष्मावकाश के स्थान पर शिक्षकों/कार्मिकों को अर्जित अवकाश(ई एल) की सुविधा प्रदान की जाए।ताकि शिक्षक/कार्मिक उनका आवश्यकतानुसार उपभोग कर सकें। उपरोक्त समस्याओं का समाधान करते हुए प्रदेश के सभी विद्यालयों में विभागीय सिम तथा टेबलेट उपलब्ध होने तक शिक्षकों एवं छात्रों की डिजिटल/ऑनलाइन उपस्थिति लेने सम्बंधी आदेश पर रोक लगायी जाये।प्रतिनिधि मण्डल में प्रांतीय सदस्य राजेश कुमार,प्रांतीय कार्यालय मंत्री आशीष सिंह,धर्मेन्द्र कुमार एवं ध्रुवकान्त उपस्थिति रहे।