हमीरपुर : कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कक्ष में संपन्न हुई। लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति न होने पर आबकारी अधिकारी, डीएफओ और एआरटीओ से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। साथ ही दो अधिकारियों का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए हैं।
बैठक में जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर विभाग, स्टांप एवं पंजीयन विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग, खनन विभाग, विद्युत विभाग, मंडी समिति, नगरीय निकायों की वसूली की समीक्षा की तथा लक्ष्य के सापेक्ष वसूली को प्राप्त करने के निर्देश दिए। नगर पालिका मौदहा को लक्ष्य के सापेश कम प्रगति होने पर अधिशाषी अधिकारी मौदहा, सचिव मंण्डी परिषद मुस्करा के अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने व अधिशाषी अधिकारी गोहाण्ड एवं सचिव मंण्डी परिषद मौदहा को स्पष्टीकरण प्राप्त काने के निर्देश दिए गए। लक्ष्य के सापेक्ष धीमी प्रगति पर संतोषजनक प्रगति प्राप्त न करने पर जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। विद्युत विभाग को भी प्रगति में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग को वन विभाग को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए कि किसी भी दशा में प्रतिबंधित वृक्षो का कटान नही होना चाहिए।
जिलाधिकारी ने राजस्व कार्यो की समीक्षा में भूराजस्व वसूली व्यापार कर, मोटर देय, स्टाम्प वरासत स्वमित्व अंश निर्धारण दैवीय आपदा भूमाफियाओं का चिन्हिकरण आदि बिन्दुओ पर समीक्षा करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति न होने पर सभी संबंधित उपजिलाधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने तथा बैठक में गलत सूचनाए प्रस्तुत करने के संबंध में सी.आर.ए., एसीआरए का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के निर्देश दिए, तथा कर्मचारियों के देयकों के अधिक वसूली के बिलम्ब होने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। कर करेत्तर से संबंधित सभी विभागों द्वारा प्रवर्तन कार्यों को बढ़ाया जाए तथा वित्तीय वर्ष के अंतर्गत वसूली का जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। राजस्व कार्यों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व विवादों एवं भूमि विवादों का युद्ध स्तर पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण हो।
न्यायालयों एवं विभिन्न आयोगो के पेंडिंग कार्य शीघ्र निस्तारित किए जाएं । उन्होंने कहा कि खतौनी, खसरा, वरासत, अमल दरामद के पेंडिंग कार्यों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करें तथा सभी वरासत समय से दर्ज हो।
उन्होने कहा कि सभी अमीनो के वसूली के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि आय, जाति, निवास संबंधी प्रमाण पत्रों को समयबद्ध ढंग से बनाया जाए तथा आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संदर्भ का नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। इनके अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाए, शिकायतों के निस्तारण के पश्चात लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया जाए , किसी भी दशा में शिकायत डिफाल्टर संदर्भ की श्रेणी में न आने पाए। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व,अपर जिलाधिकारी न्यायिक,अपर पुलिस अधीक्षक, डीएफओ ,समस्त एसडीएम व तहसीलदार, उपायुक्त, वाणिज्यकर, एआरटीओ, ईओ नगर पालिकाध् नगर पंचायत तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
