नई दिल्ली। बढ़े हुए पानी बिल के समाधान के लिए दिल्ली सरकार की ओर से घोषित वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को लेकर दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पर इस योजना का प्रस्ताव कैबिनेट में रखने से मना करने का आरोप लगाया है।
अधिकारियों और सरकार के बीच विवाद के कारण इस योजना को लागू करने में विलंब होने की आशंका जताई है जा रही है। दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी का कहना है कि अधिकारी दिल्ली में संवैधानिक संकट उत्पन्न करना चाहते हैं।
अगर कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आएगा, तो नीति कैसे बनेगी
नियम के अनुसार किसी नीति पर निर्णय लेने का अधिकार कैबिनेट के पास है। अगर कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आएगा, तो नीति कैसे बनेगी। विधानसभा सत्र में उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद उन्हें इस संवैधानिक संकट की जानकारी दी गई है।
केजरीवाल ने कही ये बात
उपराज्यपाल के सुझाव पर मुख्य सचिव को कैबिनेट नोट की फाइल भेजकर एक सप्ताह में सामने रखने का आदेश दिया गया है। आतिशी का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन एक्ट के कारण संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है।
इस संशोधन से उन्हें लगता है कि अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है, इसलिए उन्हें जनता की ओर से चुनी हुई दिल्ली सरकार का आदेश मानने की जरूरत नहीं है। उन्हें केंद्र सरकार की कार्रवाई का भी डर है। इस कारण दिल्ली सरकार के मंत्रियों का आदेश नहीं मानते हैं।
