- आईजीआरएस के प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त
- कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी ने मंगलवार को बुलाई राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक
निष्पक्ष प्रतिदिन/ लखनऊ
कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को ज़िलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की। बैठक में जिलाधिकारी ने लेखपालों के लिए साप्ताहिक बैठक का सिस्टमैटिक एजेंडा जारी करने और उसका कार्यवृत्त भी जारी के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि जिन लेखपालों द्वारा कार्यों में शिथिलता पाई जाती है उनके विरुद्ध शो कॉस जारी किया जाए और स्थिति में सुधार न होने पर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन शुभी काकन ,उपजिलाधिकारी बीकेटी सतीश चन्द्र त्रिपाठी,उपजिलाधिकारी मलिहाबाद सौरभ सिंह, उपजिलाधिकारी सदर अंकित शुक्ला सहित समस्त उप ज़िलाधिकारी, अपर नगर मजिस्ट्रेट, तहसीलदार व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
उक्त के बाद जिलाधिकारी ने एंटी भूमाफिया अभियान की गहन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिन क्षेत्रों में प्लाटिंग हो रही है। उसके संबंध में पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे।
उन्होंने बताया कि इस माह एंटी भू माफिया अभियान का लक्ष्य है कि प्रत्येक तहसील में कहाँ कहाँ प्लाटिंग हो रही है।उसकी सूचना बनवाई जाए। अगर कोई व्यक्ति प्लाटिंग कर रहा है, तो उसका लेआउट और मानचित्र पास होना और रेरा में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इन मानकों को पूरा नहीं करने वाले डेवलपर को चिन्हित किया जाए। सभी अधिकारी पूरे मनोयोग से अवैध कालोनियों को बसने से रोके। साथ ही निर्देश दिया की जिन क्षेत्रों में प्लाटिंग हो रही है उनमें जहां भी सरकारी भूमियां है वहा पर सरकारी भूमियों का बोर्ड लगाकर उनको सुरक्षित किया जाए और अगर किसी डेवलपर द्वारा सरकारी भूमि पर प्लाटिंग की जा रही है। तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन शुभी काकन ने बताया कि अभी तक 80 भू माफियाओं को चिन्हित किया जा चुका है। बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा आईजीआरएस व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा से की गई।
उन्होंने निर्देश दिए कि आईजीआरएस प्रकरणों के सभी निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो। निस्तारण करते समय यदि आवश्यकता हो तो अपर ज़िलाधिकारियों से निस्तारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। आईजीआरएस के प्रकरणों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जाएगा। आईजीआरएस के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई निश्चित है। उक्त के साथ ही समाधान दिवस के प्रकरणों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। उक्त के साथ ही प्रकरणों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं को कॉल करके उनका फीडबैक भी लिया जाए।जिलाधिकारी ने 5 वर्ष से ऊपर के लंबित वादों की भी गहन समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि कुछ तहसीलों में अभी भी 5 वर्ष से ऊपर के कुछ वाद लंबित है। जिसके लिए कड़े निर्देश दिए कि अप्रैल माह तक कोई भी 5 वर्ष से ऊपर का वाद लंबित नही होना चाहिए।
सभी उप जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कराए कि किसी भी तहसील में 5 वर्ष से ऊपर का कोई वाद लंबित न हो। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने विद्युत देय और रेरा की आरसी की भी समीक्षा की। समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिए कि हर तहसील के टाप 10 बाकीदारों और रेरा के बाकीदारों को आज ही नोटिस जारी किया जाए। यदि उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है तो उनके कार्यालयों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि प्रतिमाह बाकीदारों की समरी बनाकर प्रतिदिन भुगतान के लिए रिमाइंडर भेजे जाए और वसूली करना सुनिश्चित किया जाए। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा स्टाम्प आरसी की वसूली की भी समीक्षा की। स्टाम्प आरसी की वसूली के संबंध में निर्देश दिए कि जिस प्रापर्टी पर स्टाम्प कमी का वाद दाखिल हुआ है तत्काल उस प्रापर्टी को अटैच कर लिया जाए ताकि उस प्रापर्टी का विक्रय न किया जा सकें l
