रांची। राज्य में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम (पेसा) लागू करने के लिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सोरेन ने इस पेशा कानून को लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
मुख्यमंत्री सोरेन के समक्ष गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने पेसा कानून को लेकर परिचय एवं रोड मैप विषय पर पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुती दी। मुख्यमंत्री ने इसके रोड मैप की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच राज्य में शीघ्र पेसा कानून लागू की जा सके, इस निमित्त कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड में एक बेहतर पेसा नियमावली लागू करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है।
बैठक में पर मंत्री दीपक बिरुवा, मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव कृपानंद झा, निदेशक पंचायती राज निशा उरांव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
