लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में काम कर रहे सभी संविदाकर्मियों को स्थायी किया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश के सभी नगर निगमों से उनके यहां कार्यरत संविदाकर्मियों का ब्योरा मांगा है।
स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने संविदाकर्मियों को विनियमित करने के लिए सभी नगर आयुक्तों को पत्र भेजा है।
निदेशक ने नगर निगमों में 31 दिसंबर 2001 या उससे पहले से कार्यरत संविदाकर्मियों का ब्योरा देने के लिए कहा है। पत्र के साथ नगर निगमों को एक फॉर्मेट भी भेजा गया है, जिसमें ब्योरा देना है। इसमें 12 सितंबर 2016 को कार्मिक अनुभाग-2 की ओर से दैनिक कार्मिकों के विनियमितीकरण नियमावली-2016 की अधिसूचना का भी जिक्र है, जिसपर वित्त विभाग ने आपत्ति लगाई थी।
नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि आपत्ति की बाधा अब नहीं है। प्रयागराज नगर निगम कर्मचारी एसोसिशन के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने शासन से वार्ता में संविदाकर्मियों को स्थायी करने का भी प्रस्ताव रखा था। प्रयागराज नगर निगम में लगभग 300 संविदाकर्मी कार्यरत हैं। 25 अक्तूबर को जारी किए गए पत्र के आधार पर नगर निगम को तीन दिन में ब्योरा भेजना है।
नगर पंचायत और नगर पालिकाओं से भी मांगा ब्योरा
नगर पंचायत और नगर पालिका के संविदा और दैनिक कर्मियों को भी स्थायी किया जाएगा। नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में 31 दिसंबर 2001 या इससे पहले कार्यरत संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का ब्योरा भी मांगा गया है। नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को भी नगर निगमों की तरह निदेशालय को ब्योरा भेजना होगा।