फर्जी मुकदमें से नाम न हटाने पर डॉक्टर ने दी आमरण अनशन की चेतावनी

पांच वर्षों से न्याय के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित डॉक्टर

भाटपार रानी,देवरिया। स्थानीय तहसील क्षेत्र के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के टोला अहिबरन राय निवासी एक डॉक्टर ने फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए न्याय न मिलने की स्थिति में 16 दिसम्बर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर सपरिवार आमरण अनशन की चेतावनी दी है।पीड़ित डॉक्टर ने इस आशय का पत्रक पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया है।एसपी को सौंपे गए पत्रक में श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के टोला अहिबरन राय गांव निवासी डॉक्टर दिलीप कुमार पुत्र डॉ ध्रुव कुमार ने बताया कि वर्ष 2018 में मैं झारखण्ड प्रांत के एसडीए मेडिकल कॉलेज रांची में मेडिकल का छात्र था और 1 मई 2018 को मेरे छोटे भाई की शादी थी , शादी में शरीक होने के लिए मैं गांव आया था और उसके पूर्व 28 अप्रैल 2018 को तत्कालीन थानाध्यक्ष खामपार द्वारा क्षेत्र के हरेराम चौराहा पर वाहन चेकिंग की जा रही थी।उस दौरान पुलिस द्वारा जनता के साथ की गई बदसलूकी के कारण चौराहे की जनता अचानक उग्र हो गई व पुलिस से मारपीट की नौबत आ गई,किन्तु मामला किसी तरह से शान्त हो गया, परंतु पुलिस ने अपना अपमान समझकर तमाम लोगों के साथ मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया।

पीड़ित डॉक्टर का कहना है कि उस समय मैं अपने भाई की शादी की खरीददारी के लिए देवरिया शहर स्थित एक मॉल में मौजूद था, और उसका सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास उपलब्ध है, परंतु गंवई राजनीति के चलते कुछ लोगों के कहने पर पुलिस ने मुझे फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाया है।पीड़ित डॉक्टर का कहना है कि इसे लेकर मैं पांच वर्षों से न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ।मेरे द्वारा एसपी,डीएम,डीआईजी, आईजी, डीजीपी,मुख्यमंत्री,प्रमुख सचिव गृह, मानवाधिकार आयोग,प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, माननीय हाईकोर्ट व माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी प्रार्थनापत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई जा चुकी है।पीड़ित डॉक्टर का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के पांच-पांच बार आदेश के बावजूद भी उक्त घटना के दिन मुझे एक मॉल में खरीददारी के लिए मौजूद रहने सम्बन्धित सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं की जा रही है।एसपी देवरिया को पत्रक सौंपकर पीड़ित डॉक्टर ने कहा है कि यदि 15 दिसंबर 2023 तक मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं 16 दिसंबर 2023 से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर सपरिवार आमरण अनशन करूंगा, और उसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

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