लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक में यूपी एग्रोटेक नीति-2024 समेत कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रेसवार्ता कर सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी दी।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 पर कैबिनेट की लग गयी है। किसान हित में सरकार का यह बड़ा कदम है। किसानों हेतु डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत, कृषि विकास दोगुना करने का लक्ष्य है।
पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 व उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गयी है। पशुओं हेतु संतुलित आहार को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। भारत सरकार योजनांतर्गत मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य लिया गया है। दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों के वृद्धि के लिए आहार नीति लाई गई है। प्रदेश के किसान समृद्ध होंगे।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि वेतन समिति की संस्तुतियों को मंजूरी मिल गयी है। 656 सिक्योरिटी गार्ड्स, 2130 अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि, सिक्योरिटी गार्ड्स के प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि का फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत राज्यपाल व मुख्यमंत्री के अंतर्गत आने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को लाभ मिलेगा। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षकों हेतु फैसला हुआ है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक अन्य फैसले में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 2200 शिक्षकों को 25 हजार, 30 हजार मानदेय पर पुनर्नियुक्ति को मंजूरी मिली है।
कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 एकड़ भूमि को समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की गयी है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय निर्माण हेतु भूमि की जरूरत थी। इसके निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।
सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु एमएसएमई के साथ आईटीपीओ के साथ एमओयू को मंजूरी मिली है। इसके तहत लखनऊ वाराणसी में भारत मण्डपम दिल्ली की तर्ज़ पर कन्वेंशन सेंटर बनाने हेतु कार्य होगा।
स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य होगा जिसमें यह एक्ट लागू होगा। उत्तर प्रदेश में इसका नाम NIRMAN ACT (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फ़ॉर मैन्युफैक्चरिंग) होगा। वर्तमान में 3 राज्य (गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान) राज्यों में यह एक्ट है। इसके अतिरिक्त 2 प्रस्ताव गृह विभाग के थे जिन्हें मंजूरी मिली। 03 इलेक्ट्रिक वाहन खरीद व रूटीन पट्टा व ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्ताव भी पास हुआ।
