नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने आज गुरुवार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए नोटिस वापस लेने की मांग की है।
इसी बीच, दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के आवास व उनके अन्य ठिकाने पर ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल के सभी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जांच से सच्चाई सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रदेश भाजपा के मंत्री हरीश खुराना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के प्रश्नों का जवाब देने से घबरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ रुपये के लेन-देन की बात कही है। चुनाव के समय पूछताछ नहीं करने की बात हास्यास्पद है। भ्रष्टाचार से जुड़े प्रश्नों का जवाब उन्हें देना होगा।
कानून के तहत कार्रवाई कर रही ईडी- BJP
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर आबकारी नीति घोटाला सहित कई अन्य घोटालों के आरोप हैं। दो मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें नियमित जमानत नहीं मिली है। ईडी कानून के तहत कार्रवाई कर रही है।
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री के यहां छापेमारी हवाला व कस्टम से जुड़ा बताया जा रहा है। इससे संबंधित कागजात जब्त करने के बाद यह कार्रवाई हुई है।
जल्द ही आम आदमी पार्टी के नेता यह कहना शुरू कर देंगे कि बदले की भावना से यह कार्रवाई की गई है। उन्हें समझना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वातावरण बना रहे हैं।