जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि भवन सभागार में हुई किसान दिवस की बैठक….

डीएम ने किसानों की समस्या सुन निस्तारण के दिए निर्देश

डीएम ने गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचने और लोस चुनाव में मतदान के लिए किसानों से किया अपील

बलिया। किसान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कृषि भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की शिकायतों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उसका शीघ्र निस्तारण किया जाए। खासकर कृषि, सिंचाई व बिजली विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से किसान भाइयों की बातों का ख्याल रखने को कहा।
किसान अखिलेश सिंह सहित अन्य किसानों ने फर्जी बिल आने का मामला उठाया। कहा कि प्रत्येक गांवों की लगभग यही समस्या है। आप रैंडमली गांवों का सर्वे करवा सकते हैं। सौभाग्य योजना के तहत मीटर कनेक्शन भी नहीं हुआ है, कुछ लोग गांव में भी नहीं रहते हैं फिर भी उनके बिजली का बिल आ रहा है। सरकार की ओटीएस योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा। इसी प्रकार से किसानों ने विद्युत विभाग के तमाम समस्याओं को जिलाधिकारी से अवगत कराया। इस पर जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक मनीष कुमार सिंह को विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को इन तमाम प्रकार की समस्याओं का उल्लेख करते हुए चिट्ठी भेजने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर किसानों ने कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। कुछ किसानों ने कहा कि कृषि से संबंधित भूमि विवाद के मामले राजस्व न्यायालयों में जमीन के अंश निर्धारण सहित अन्य मामले लंबे समय तक लंबित हैं और अधिकारी इसके निस्तारण में तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। साथ ही चकबंदी के मामले में भी वकीलों के लगातार बहिष्कार को भी संज्ञान में लाने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व विवाद संबंधी मामलों को सभी एसडीएम के माध्यम से निस्तारण कराने का प्रयास कर रहे हैं और स्वयं भी इसकी निगरानी कर रहे हैं। 10 माह से दूध मूल्य भुगतान लंबित होने के मामले पर जिलाधिकारी ने दुग्ध विभाग के प्रमुख सचिव को चिट्ठी भेजने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी किसानों से अनुरोध किया कि 15 मार्च से सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं क्रय किया जाएगा। जनपद में 71 गेहूं क्रय केंद्र खोले जाएंगे। इस बार किसानों को गेहूं की उपज बेचने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए पहले से ही पंजीकरण करना शुरू करवा दिया गया है। कहा कि सरकार के समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें। जिलाधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव में जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किसानों से अपील किया कि वे और उनका परिवार वोट देने के लिए मतदान केंद्रों पर अवश्य जाएं।