लखनऊ। गन्ने की खेती में आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस के उपयोग को बढावा दिया जाएगा। इससे गन्ना किसानों को संभावित कीट हमलों के पूर्वानुमान, फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी, मौसम पूर्वानुमान, उचित जल संचरण, सिंचाई में स्वचालन तकनीक, ड्रोन, मिट्टी के नमूने, डेटा विश्लेषण और फसल रोपण सहित विभिन्न कार्यों में तकनीकी सहायता मिल सकेगी।
सघन निरीक्षण अभियान चलाने के भी दिए गए निर्देश
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को पहल के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को गन्ना किसान संस्थान में आयोजित समीक्षा बैठक में गन्ना आयुक्त ने गन्ना किसानों को त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान कराने तथा घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए। घटतौली की सूचना के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 भी जारी किया। उन्होंने गन्ना विभाग के अधिकारियों द्वारा चीनी मिल गेटों एवं गन्ना क्रय केंद्रों पर सघन निरीक्षण अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।
पेराई सत्र में गन्ना क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर था
बैठक में गन्ना आयुक्त गन्ना आयुक्त ने बताया कि वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 में अब तक 14,200 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है, जो कुल देय राशि का लगभग 82 प्रतिशत है। 120 चीनी मिलों द्वारा लगभग 574 लाख टन गन्ने की पेराई करते हुए अब तक लगभग 58 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है। पेराई सत्र 2016-17 में गन्ना क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर था।
घटतौली पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई
वर्तमान में 44.40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 29.66 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। इस दौरान गन्ने की उत्पादकता भी बढ़कर 83.95 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। पिछले साढ़े छह वर्षों में कुल 2,35,073 करोड़ रुपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान प्रदेश के किसानों का कराया गया है। बैठक में परिक्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि संयुक्त टीम बनाकर घटतौली तथा अवैध गन्ना खरीद फरोख्त के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए। घटतौली पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों, तौल लिपिकों, चीनी मिलों एवं त्रुटिपूर्ण वेब्रिज तथा सॉफ्टवेयर निर्माताओं के खिलाफ नियमानुसार कठोर की जाए।