- शासकीय एवं निजी क्षेत्र के आईटीआई, डिग्री, डिप्लोमा, अभियन्त्रण एवं फार्मेसी स्तरीय संस्थानों में आगामी 03 माह में न्यूनतम 50 अर्ह व्यक्तियों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण
- जिलाधिकारी, अर्ह लाभार्थियों का चयन एवं संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किये जाने में सघन निगरानी करेंगे
- योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन नोडल अधिकारी होंगे
निष्पक्ष प्रतिदिन/निजी
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में शासनादेश जारी किया है। शासनादेश में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने शासकीय एवं निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, डिग्री, डिप्लोमा, अभियन्त्रण एवं फार्मेसी स्तरीय संस्थानों के पदाधिकारियों को आगामी 03 माह में प्रत्येक संस्था द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में न्यूनतम 50 अर्ह व्यक्तियों को योजनान्तर्गत निर्धारित अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने को कहा है। जिलाधिकारी अपने स्तर पर योजनान्तर्गत अर्ह लाभार्थियों का चयन एवं संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किये जाने में सघन निगरानी करेंगे। इसके साथ ही संस्थाओं के अतिरिक्त जनपद स्तर पर अन्य उपर्युक्त अन्य संस्थाओं को भी आवश्यक लक्ष्य आवंटित करते हुए योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
प्रमुख सचिव एम. देवराज ने बताया कि योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मिशन निदेशक, उ०प्र० कौशल विकास मिशन नोडल अधिकारी होंगे और इसका नियमित अनुश्रवण करेंगे।निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निजी एवं राजकीय आईटीआई में तथा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर निजी एवं राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन करेंगे। कुलपति, एकेटीयू, लखनऊ निजी एवं राजकीय डिग्री व फार्मेसी संस्थाओं में तथा कुलपति, एचबीटीआई, कानपुर एवं कुलपति, एमएमयूटी, गोरखपुर अपने विश्वविद्यालय में योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन करेंगे।प्रमुख सचिव एम. देवराज ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। योजना के संबंध में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत की गयी। इस क्रम में प्रदेश के शासकीय एवं निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, डिग्री, डिप्लोमा, अभियन्त्रण एवं फार्मेसी स्तरीय संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गयी।
