गरीब छात्रों को हक दिलाने के लिए भाकियू अराजनैतिक ने निकाली पद यात्रा…

सूरतगंज बाराबंकी। भारत सरकार द्वारा लागू शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में कुल छात्र संख्या में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। परंतु शिक्षा अधिनियम 2009 में प्रद्दत अधिकारों को ताक पर रख निजी विद्यालयों द्वारा गरीब परिवार के बच्चो की शिक्षा की हकमारी कर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। जिसके चलते सरकार की यह योजना जमीन पर उतरने की बजाय कागजो में सिमट गई है। विद्यालयो द्वारा शिक्षा अधिनियम 2009 में मनमानी की शिकायतों के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही किए जाने से अक्रोशित भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश प्रभारी पूर्वांचल आशु चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों बच्चे और नागरिकों ने विशाल पदयात्रा निकाल कर उपजिलाधिकारी फतेहपुर को ज्ञापन सौप तहसील क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बंचित गरीब समाज को प्रद्दत अधिकारों को सम्पूर्ण तरीके से लागू करने की मांग किया।
प्रदेश प्रभारी पूर्वांचल आशु चौधरी ने बताया कि जनपद में संचालित शैक्षिक संस्थानों द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में गरीब परिवार के बच्चो हेतु प्रदत्त अधिकारों का उलंघन किया जा रहा है ,जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग में शिकायत के बाद भी शैक्षिक संस्थानों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती। यह तक कि पंजीकृत शैक्षिक संस्थानों की संख्या के अनुपात में शिक्षा विभाग की मिलीभगत से गैर पंजीकृत शैक्षिक संस्थानों की संख्या ज्यादा है। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियो को है किन्तु राजनीतिक दबाव एवं अवैध वसूली में मस्त अधिकारियो ने कार्यवाही की बजाय आंख कान बंद कर रखा है।
श्री चौधरी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरिनाम सिंह वर्मा के निर्देश पर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा विभाग एवं शैक्षिक संस्थानों के गठजोड़ से हो रहे भ्रष्टाचार एवं शिक्षा के मौलिक अधिकार से बंचित हो रहे बच्चो के भविष्य को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक सम्वेदनशील है। इस मामले को लेकर व्यापक जनांदोलन के साथ ही विधिक कार्यवाही करते हुए हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल किया जाएगा। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से आरटीआई के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी गई है।
श्री चौधरी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरिनाम सिंह वर्मा के निर्देश पर आरटीई अधिनियम 2009 में शिक्षा विभाग एवं शैक्षिक संस्थानों के गठजोड़ से हो रहे भ्रस्ट्राचार एवं शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित हो रहे बच्चो के भविष्य को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संवेदनशील है। इस मुद्दे को लेकर व्यापक जनांदोलन के साथ ही विधिक कार्यवाही करते हुए हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल बच्चो के भविष्य हेतु न्याय की मांग किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से आरटीआई के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मांगते हुए एक पत्र के माध्यम से कार्यवाही की मांग की गई है। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम ,मंडल अध्यक्ष कृष्णपाल वर्मा बब्लू, मंडल उपाध्यक्ष जैसिराम आर्य, मनीष पटेल,युवा मंडल प्रभारी रोहित दुवेदी,मुकुंदी लाल वर्मा,अभिषेक बाजपेई,अर्जुन विश्वकर्मा,चौधरी रामू वर्मा,कुंदन वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में किसान कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल रहे।