सभी (immigration law) ने सोचा कि अब भारतीयों के लिए इंग्लैंड जाना आसान हो जाएगा। ऋषि सुनक की वर्तमान देश के प्रति जिम्मेदारी इसलिए भी अधिक है क्योंकि वह एक बड़े संवैधानिक पद पर तैनात हैं। इसके विपरीत, कोविड-19 के बाद कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई हैं. इंग्लैंड भी उनमें से एक है. इसीलिए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वर्क वीजा आवेदकों के लिए वेतन (immigration law) शर्तों में बड़ा बदलाव किया है।
इससे निश्चित रूप से इंग्लैंड जाकर बसने के इच्छुक भारतीय अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगेगा। इस नए कानून का उद्देश्य बस ब्रिटेन में आने वाले प्रवासियों की संख्या को कम करना है। पहले जिस कर्मचारी को उस देश में 26,000 पाउंड यानी 27.35 लाख भारतीय रुपये की नौकरी मिलती थी, उसे वर्क वीजा मिलता था, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 38,700 पाउंड यानी 40.73 लाख रुपये कर दी गई है। अब एक साल में अधिकतम तीन लाख अप्रवासियों को इंग्लैंड का यह वीजा मिल सकेगा।
इसके अलावा मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करने वाले प्रवासी कामगार भी अब अपने आश्रितों को अपने मूल देश से यूके नहीं ले जा सकेंगे। नए कानून के मुताबिक, वीजा खत्म होने के बाद भी उस देश में रहने वाले अप्रवासियों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है. हालांकि सरकार ने पिछले कुछ सालों में धोखेबाज एजेंटों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी ऐसे धोखेबाजों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है।
अभी भी बड़ी संख्या में पंजाबी युवा इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। इस साल जून में ख़त्म हुए साल के दौरान 6.72 लाख अप्रवासी इंग्लैंड पहुंचे थे. अगले साल से यह संख्या आधे से भी कम हो जायेगी. इससे पहले कभी किसी सरकार ने अप्रवासियों पर इतनी सख्ती नहीं लगाई थी. जब ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के रूप में पदभार संभाला, तो सभी भारतीयों ने खुशी मनाई।
सभी ने सोचा कि अब भारतीयों के लिए इंग्लैंड जाना आसान हो जाएगा। ऋषि सुनक की वर्तमान देश के प्रति जिम्मेदारी इसलिए भी अधिक है क्योंकि वह एक बड़े संवैधानिक पद पर तैनात हैं। उधर, विपक्षी लेबर पार्टी के नेताओं ने प्रवासी श्रमिकों के लिए उठाए गए सख्त कदमों की निंदा की है. इन नेताओं ने इसे मौजूदा कंजर्वेटिव पार्टी की बड़ी विफलता बताया है.
यह भी सच है कि हर देश की सरकार को अपनी बेहतरी के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीयों ने जिस भी देश को अपना नया ठिकाना बनाया है, वहां उन्होंने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है। बीसवीं सदी की शुरुआत से ही भारतीय, विशेषकर पंजाबी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य पश्चिमी देशों के बुनियादी ढांचे की स्थापना में बहुत योगदान दे रहे हैं। किसी ने भी उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कड़ी मेहनत पर कभी सवाल नहीं उठाया। यूके सरकार को इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और बड़े कानूनी बदलाव करने चाहिए।
