कल का दिन होगा बहुत खास, इन राज्यों के किस्मत का होगा फैसला…

मध्य प्रदेश। पांच राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम चुनाव बाद एग्जिट पोल के नतीजे 30 नवंबर को सामने आ गए. एग्जिट पोल के मुताबिक, राजस्थान-मध्य प्रदेश में बीजेपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है. जबकि मिजोरम में हंग असेंबली के आसार हैं. इनमें से मिजोरम को छोड़कर बाकी चारों राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी. मिजोरम चुनाव के नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे.

मिजोरम में अब 4 दिसंबर को होगी मतगणना
चुनाव आयोग ने मिजोरम विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती की तारीख में संशोधन किया है. पहले मिजोरम चुनाव के नतीजे भी अन्य चार राज्यों के चुनाव परिणामों के साथ 3 दिसंबर को घोषित होने वाले थे. मतगणना और नतीजों की तारीख एक दिन आगे बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दी गई है. मिजोरम एनजीओ कोआर्डिनेशन कमेटी की ओर से राज्य में विरोध प्रदर्शन किए जाने के कारण मतगणना की तारीख बदलने का फैसला लिया गया है.

बदलाव को लेकर राज्यभर में हुआ विरोध
ग्रुप ने पहले 3 दिसंबर को मतगणना को लेकर नाराजगी जताई थी क्योंकि इस दिन रविवार है, जो ईसाइयों के लिए एक पवित्र दिन है. राज्य में ईसाई बहुसंख्यक हैं. मिजोरम में आज ‘एनजीओ कोऑर्डिनेशन कमेटी’ के सदस्यों ने राज्य विधानसभा चुनाव के बाद तीन दिसंबर को प्रस्तावित मतगणना की तिथि में बदलाव को लेकर राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया. राज्य की राजधानी आइजोल और अन्य जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किए गए.

मिजोरम में एनजीओसीसी नागरिक समाज के प्रमुख संगठनों और छात्र समूहों एक व्यापक संगठन है जिसमें प्रभावशाली सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन और मिजो जिरलाई पावल शामिल हैं. आइजोल में राजभवन के पास रैली को संबोधित करते हुए एनजीओसीसी के अध्यक्ष लालहमछुआना ने निर्वाचन आयोग पर राजनीतिक दलों, गिरजाघरों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा बार-बार मतगणना की तारीख को बदलने की अपील के बावजूद इस मुद्दे पर चुप रहने का आरोप लगाया.

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ हुई चर्चा
सीवाईएमए के अध्यक्ष लालहमछुआना ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन मिजो समुदाय और उनके धर्म की रक्षा के अलावा और कुछ नहीं है. लालहमछुआना ने कहा कि मतगणना की तारीख रविवार को पड़ती है, जो ईसाइयों के लिए एक पवित्र दिन है. उन्होंने कहा कि मिजोरम एक ईसाई बहुल राज्य है. उन्होंने कहा कि एनजीओसीसी ने हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा था और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी.