ग्राम्य विकास
● प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किये गये थे जबकि हमारी सरकार द्वारा अब तक 36 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं जिनमेें से 34 लाख 14 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके हैं और शेष निर्माणाधीन है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2023-2024 तक अद्यावधिक 02 लाख 03 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। योजना हेतु 1140 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● विधान मण्डल क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में विकास कार्यों के लिये 2520 करोड़ रूपये (जी0एस0टी0सहित) की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5060 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु लगभग 3695 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 3668 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
