‘भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है’- राजनाथ सिंह

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार तिब्बत में भारत की सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध बनाने की चीन की योजना को लेकर सतर्क है. चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना की घोषणा करने के कुछ दिनों बाद, भारत ने कहा कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेगा और आवश्यक कदम उठाएगा.

नई दिल्ली ने बीजिंग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है कि ब्रह्मपुत्र के निचले बहाव वाले इलाकों के हितों को ऊपरी इलाकों में होने वाली गतिविधियों से नुकसान न पहुंचे.

‘भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है’
रक्षा मंत्री ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान बांध के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत सरकार सतर्क है. राजनाथ सिंह ने यहां माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के मुफीद-ए-आम इंटर कॉलेज में आयोजित राज्य सम्मेलन में कहा कि पहले जब भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलता था तो लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अब जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है. उन्होंने कहा कि भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है. पहले (वैश्विक स्तर पर) अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी. अब भारतीय अर्थव्यवस्था पांचवें स्थान पर है और आने वाले ढाई साल में यह शीर्ष तीन देशों में शामिल होगी.

ओवैसी ने चीन नीति को लेकर सरकार पर निशाना साधा
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चीन नीति को लेकर केंद्र की बीजेपी नीत एनडीए सरकार पर मंगलवार को निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या पूर्वी लद्दाख के गलवान में गश्त के अधिकार को बहाल करने की कोई योजना है. उन्होंने दावा किया कि दो काउंटी के गठन को लेकर चीन के सामने भारत सरकार का हालिया विरोध तथा ब्रह्मपुत्र पर नये बांध पर पुनर्विचार करने के अनुरोध का असर पड़ोसी देश पर नहीं होगा.

भारत की आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से कुप्रबंधन का शिकार
ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि क्या हमारे पास गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, पैंगोंग और कैलाश रेंज में अपने सैनिकों के लिए गश्त के अधिकार बहाल कराने की कोई योजना है? क्या हमने पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से कुप्रबंधन का शिकार है, विशेष रूप से मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में, बल्कि समान रूप से चिंताजनक बात यह भी है कि भारत की बाह्य सुरक्षा का भी कुप्रबंधन हो रहा है, जहां सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण के निरंतर प्रयासों से स्थिति और खराब होने की आशंका है.