तमिल फिल्म “जय भीम” में चित्रित हिरासत में यातना के पीड़ितों ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

चेन्नई (तमिलनाडु)। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को कुख्यात कम्मापुरम पुलिस हिरासत में यातना पीड़ितों को अंतिम मुआवजा देने के संबंध में एक स्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया है जिसे फिल्म ‘जय भीम’ में चित्रित किया गया था। याचिकाकर्ता कुलंगियाप्पन, मृतक राजकन्नू के रिश्तेदार हैं। हिरासत में यातना के मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राज्य को अंतिम मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई।

यह मामला न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। याचिका पर विचार करने के बाद, न्यायाधीश ने राज्य को याचिका में अनुरोध के अनुसार अंतिम मुआवजे के भुगतान की स्थिति बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को आगे प्रस्तुत करने के लिए 23 अप्रैल तक के लिए समय दिया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि 1993 में कम्मापुरम पुलिस ने उसकी मां अची, चाचा राजकन्नू और अन्य रिश्तेदारों को अवैध रूप से हिरासत में लिया था।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि पुलिस ने उसकी मां, उसके चाचा और उसके भाई कुल्लन और उसके अन्य रिश्तेदारों पर बेरहमी से हमला किया गया । याचिका में कहा गया है कि इस क्रूर हमले के कारण, राजकन्नू की मृत्यु हो गई और अन्य लोगों को गंभीर चोटें आईं, विशेषकर उसकी मां अची को पुलिस द्वारा यौन उत्पीड़न के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से आघात पहुंचा।

वर्ष 2006 में उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और राज्य को रुपये का भुगतान करने का निर्देश देकर अंतरिम मुआवजा दिया। राजकन्नू की पत्नी पार्वती को 1.35 लाख रु. याचिकाकर्ता ने कहा, उसकी मां अची को 50,000 रुपये, उसके भाई कुल्लन को 25,000 रुपये और उसे 10,000 रुपये दिए जाएंगे।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके सहित सभी पीड़ित अनुसूचित समुदाय से होने के बावजूद, एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय से मांग की गई कि वह राज्य को एससी/एसटी अधिनियम के तहत मुआवजा बढ़ाने का निर्देश दे।