UP: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने हाल ही में राज्य विधानसभा में 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। उन्होंने बताया- कि आउटसोर्सिंग मैनपावर में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन का गठन किया जाएगा।सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे विभिन्न वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे।भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी। यह संस्था भर्ती से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का संचालन करेगी।राज्य सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की घोषणा की है, जिसमें गांव के चौकीदार, शिक्षा मित्र, होमगार्ड, सफाई कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ANM कार्यकर्ता शामिल हैं।इन पहलों से राज्य में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति में सुधार और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, जिससे राज्य के विकास और कल्याण में योगदान मिलेगा।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा- कि आउटसोर्सिंग मैन पावर में निर्धारित आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। आगे भी यह जारी रहेगी। 21 फीसदी एससी, 27 ओबीसी और दो फीसदी एसटी के लिए है लेकिन वर्क पर नहीं है। कोई सिर्फ सफाईकर्मी मांगेंगे या बढ़ई चाहिए तो उस पर नहीं है। उन्होंने सदन में आरक्षण संबंधी शासनादेश भी रखा।
राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को विधानसभा में आउटसोर्सिंग के जरिये विभिन्न मेडिकल कॉलेजों, ऊर्जा निगमों एवं अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के मुद्दे पर जबर्दस्त बहस हुई। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग मैन पावर में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका हर हाल में पालन कराया जाएगा।
सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने सरकारी विभागों में संविदा व आउटसोर्स के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित सवाल उठाया। मांग की कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? इस पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने बताया कि आउटसोर्सिंग के लिए कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है। इसमें सभी एजेंसियों को पंजीकृत किया जाएगा। इस पर विधायक ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। श्रम मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों में अति पिछड़ों का हक मारने का आरोप लगाया। इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री को भी टोका और शांत कराया।
होमगार्डों का मानदेय बढ़ा और नियमित ड्यूटी भी मिली..
होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि सरकार ने होमगार्डों का मानदेय बढ़ाकर 918 रुपये प्रतिदिन किया गया है। पहले माह में 20 दिन ड्यूटी मिलती थी, अब 30 दिन काम मिल रहा है। वर्दी भत्ता भी बढ़ाया गया है। वह शुक्रवार को विधानसभा में सपा विधायक सचिन यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे।
5600 को इजराइल भेजा, 5000 को भेजने की तैयारी : राजभर..
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा- कि युवाओं को रोजगार दिलाने का लगाता प्रयास किया जा रहा है। अभी तक 5600 कामगारों को इस्राइल भेजा गया है। वहीं, पांच हजार और युवाओं को भेजने की तैयारी है। वह शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया- कि जर्मनी में पांच हजार नर्स की मांग आई है। जापान से 12 हजार की मांग आई है। बेरोजगारों से आवेदन मांगा गया है। राजभर ने बताया कि रोजगार मेले के जरिए 13 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है।
रोडवेज में होगी भर्ती..
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विधायक बृजेश कठेरिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा- कि पहले विभाग में भर्ती होती थी। अब चयन आयोग से भर्ती कराई जा रही है। समूह ग में 543 और ख में 73 पदों पर भर्ती के लिए आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। अन्य पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
