UP Assembly Budget : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 9वें बजट की तैयारी में है, जिसमें प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। इस बार का बजट खासतौर पर राज्य के विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर फोकस कर सकता है। सूत्रों के अनुसार, राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में महत्वपूर्ण निवेश की संभावना है। साथ ही, योगी सरकार की योजना अगले कुछ सालों में राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी है।आशंका जताई जा रही है कि बजट में खासतौर पर युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं घोषित की जा सकती हैं। इसके अलावा, राज्य में विकास की गति को तेज करने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का ऐलान किया जा सकता है।राज्य सरकार का यह 9वां बजट योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पेश किया जाएगा, जो प्रदेश के समग्र विकास को एक नई दिशा दे सकता है।
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योगी सरकार बृहस्पतिवार को अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेगी। विकास को रफ्तार देने वाले और दस खरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और किसानों को बड़ी सौगात दी जाएगी। करीब 8 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित बजट में लोक लुभावन और कल्याणकारी घोषणाओं का पिटारा खुलेगा। इस बजट में वर्ष 2022 में योगी सरकार के घोषणा पत्र को पूरा करने की झलक दिखेगी।
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उत्तर प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट बृहस्पतिवार सुबह विधानसभा में पेश किया जाएगा। इससे पहले इसे कैबिनेट से अनुमोदित कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह उनके आवास पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय बजट के अनुपात में प्रदेश के बजट का आकार लगभग 16 फीसदी होगा। सरकार का फोकस बुनियादी विकास, रोजगार, तकनीकी उन्नयन, कृषि और स्वास्थ्य पर रहेगा। बजट का एक हिस्सा धार्मिक पर्यटन और शिक्षा के लिए भी होगा।
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बजट में एक्सप्रेस वे और लिंक एक्सप्रेस वे के लिए बड़ी धनराशि की घोषणा हो सकती है। कैबिनेट में सरकार विन्ध्य एक्सप्रेस वे की घोषणा पहले ही कर चुकी है। प्रयागराज से वाराणसी होकर सोनभद्र तक जाने वाले इस नए एक्सप्रेस वे की लागत 24 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है। बजट में इस मद में प्रावधान किया जा सकता है। लिंक एक्सप्रेस वे के जरिये प्रदेश के सभी वर्तमान, निर्माणाधीन और प्रस्तवित एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए भी बजट में प्रावधान होगा।
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नए शहरी क्षेत्रों के विकास और मेट्रो परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने का इंतजाम भी होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ब्लाक स्तर पर मिनी स्टेडियम की योजना के लिए आवंटन हो सकता है। शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास की मद में बड़ी धनराशि मिल सकती है। पिछले बजट में इस मद में 3000 करोड़ दिए गए थे।
