लखनऊ। उप्र परिवहन निगम द्वारा 100 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने तथा 250 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को जीसीसी मॉडल पर सीईएसएस के माध्यम से अनुबंध करने के लिए परिवहन निगम बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। इन बसों को भारत सरकार पीएमई बस सेवा के अंतर्गत अनुबंध पर लेने की कार्यवाही की जायेगी। जल्द ही बोर्ड द्वारा इस पर निर्णय लिया जायेगा।
इन बसों के बेड़े में शामिल होने से प्रदेश के लोगों को यात्रा के लिए अच्छी और सुविधाजनक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध होंगी।परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि 30 जून 2028 तक पांच हजार इलेक्ट्रिक बसों को परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इन बसों को एनसीआर क्षेत्र तथा प्रदेश के महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों में संचालित किया जायेगा।
एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर संचालन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग के निर्देशानुसार इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों का ही संचालन किया जाना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटन स्थलों के इलेक्ट्रिक बसों से जोड़ने के लिए परिवहन निगम लगातार कार्य कर रहा है।
उन्होंने बताया कि 100 इलेक्ट्रिक बसों को लखनऊ व गाजियाबाद तथा 250 अनुबंधित बसों को गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं लखनऊ में चलाया जायेगा। प्रदेश के लोगों को अधिक परिवहन सुविधाओं से जोड़े जाने की योजना पर परिवहन निगम कार्य कर रहा है।
