पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन पर खड़ी अवैध इमारत पर आखिर कब चलेगा प्रशासन का पीला पंजा

पीड़ित ग्रामीण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत पत्र भेजकर की कार्रवाई की मांग।

तिलोई अमेठी। एक तरफ जहां प्रदेश के तेज तर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण कर रहे भूमाफियाओं पर सख्त कार्यवाही करने का फरमान सभी जिले के आला अधिकारियों को जारी कर रखा है तो वहीं दूसरी तरफ
अमेठी जनपद के तहसील तिलोई थाना इन्हौंना क्षेत्र के सेमरौता कठौरा मार्ग पर स्थित गांव किरशनगंज मजरे शेखनगांव में दबंग प्रधान प्रतिनिधि मेराज अहमद पुत्र सलाम,मौलाना कमाल पुत्र इसहाक, वरीश पुत्र वलीजान,सलाउद्दीन पुत्र शब्बीर, महमूद पुत्र मकसूद द्वारा पीडब्लूडी की सरकारी जमीन पर कब्जा करके रातों रात बाइस दुकानें बनाकर खड़ी कर दी गई हैं।
वहीं पीड़ित ग्रामीण महिला तहरून निशा पत्नी मोहम्मद जाबिर निवासनी ग्राम शेखनगांव द्वारा सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत लगातार विभागीय अधिकारियों से लेकर जिलाधिकारी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से की गई लेकिन अभी तक इस मामले में पीडब्लूडी विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके चलते भूमाफिया लगातार सरकारी जमीन पर निर्माण करने में लगे हुए हैं।

वहीं पीड़िता तहरून निशा ने मुख्यमंत्री को दिए गए शिकायत पत्र में लिखा है कि मेरे घर के सामने लोक निर्माण विभाग की छूटी हुई सरकारी भूमि पर गांव के ही दबंग भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से बाइस दुकानें बनवाकर रातों रात स्लेप डाल लिया गया है जिसकी शिकायत मेरे ससुर रमाजन पुत्र बुद्धू द्वारा दिनांक 9 सितंबर 2024 को लोक निर्माण विभाग के
उच्चाधिकारियों को शिकायत पत्र दिया गया था। जिसमें अधीशाषी अभियंता ने मौके पर पहुंचकर उक्त सरकारी भूमि की नाप करके यह बताया गया था की तुम लोग सड़क सीमा के अंदर अवैध निर्माण कर रहे हो और उक्त निर्माण कर रहे लोगों को निर्माण करने से रोंका गया था। इसके बावजूद भी उक्त दबंग भूमाफियाओं द्वारा रातों रात लोक निर्माण विभाग की सरकारी भूमि पर निर्माण करके बाइस दुकानें खड़ी करके स्लेप डाल दी गई । और शिकायत करने के बाद भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा मामले में कोई कार्यवाही नहीं गई है। मजबूर होकर मामले की शिकायत पीड़ित महिला द्वारा शिकायत पत्र भेज कर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई है ।

वहीं इस मामले को लेकर जब लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता रमेश चन्द्र से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रकरण संज्ञान में है विभागीय अधिकारियों को मौके पर भेज कर भूमि की नाप करवाई गई थी और उक्त निर्माण कर्ताओं को निर्माण करने से रोका भी गया था। जल्द ही निर्माण करने वालों को नोटिस भेज कर इस मामले में उचित कार्यवाही की जायेगी ।