कोलकाता। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर संविधान का उल्लंघन और अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों की जांच के लिए एक विशेष सात सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो संविधान के खिलाफ है।
मजूमदार ने कहा, “केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किए गए और लोक सभा और राज्य सभा में पारित कानून की जांच के लिए कोई समिति नहीं बन सकती। संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। टीएमसी सरकार संविधान का उल्लंघन और अपमान कर रही है।”
पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार, 17 जुलाई को एक विशेष सात सदस्यीय समिति का गठन किया, जो राज्य में लागू करने से पहले तीन नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेगी, जिसमें भारतीय न्याय संहिता भी शामिल है।
सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में उल्लेख किया गया है कि इस समिति में आसिम कुमार रॉय, मलय घटक, चंद्रिमा भट्टाचार्य, ए़डवोकेट जनरल किशोर दत्ता, संजय बसु, पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल शामिल होंगे।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि समिति को अकादमिक विशेषज्ञों, सीनियर एडवोकेट्स, शोध सहायकों और अन्य कानूनी विशेषज्ञों से मशविरा करने का अधिकार होगा।
