देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने यूसीसी को केंद्रीय विषय बताते हुए उत्तराखंड में उसकी टेस्टिंग पर सवाल उठाया है। बुधवार काे मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 12 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसे केंद्र में क्यों नहीं लागू किया। उत्तराखंड में इसे लागू कर इस पर कार्य क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का यह संदेह इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस समान नागरिक संहिता कानून लागू नहीं देखना चाहती।
वैसे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू होने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। नियम और कानून तैयार करने वाले नाै सदस्यीय पैनल ने अपनी अंतिम बैठक के बाद कहा कि प्रक्रिया पूरी हो गई है और मसौदा छपने के लिए भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घोषणा की है कि नाै नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसे लागू किया जाएगा। इसी संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कहीं भी जाकर बात करिए लोगों के बीच यूसीसी की कोई चर्चा नहीं है। ये पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि ये सेंट्रल का विषय है। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी करें तो अन्य राज्य ये लागू करने के लिए बाध्य नहीं है।
