हंगरी की राष्ट्रपति ने विरोध के बाद अपने पद से दिया इस्तीफा, इस फैसले को लेने की बताई बड़ी वजह…

बुडापेस्ट। हंगरी की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैटलिन नोवाक ने शनिवार को इस्तीफे का एलान किया। दरअसल, उन्होंने एक ऐसे शख्स को माफ कर दिया, जिसने 2022 में अपने बॉस द्वारा नाबालिगों के यौन शोषण की बात छिपाई थी। इसके बाद पूर देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और कैटलिन नोवाक को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा।

राष्ट्रपति ने खुद की घोषणा
नोवाक ने शनिवार को कहा, “राज्य के प्रमुख के रूप में, मैं आज आखिरी बार आपको संबोधित कर रही हूं। मैं राष्ट्रपति के कार्यालय से इस्तीफा दे रही हूं। जिन पीड़ितों को लगा होगा कि मैं उनके लिए खड़ी नहीं हो रही हूं। मैं बच्चों और परिवारों के साथ थी, हूं और हमेशा रहूंगी।” उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए जनता को अपना संदेश भी दिया।

इस्तीफे की मांग को लेकर बढ़ा विरोध प्रदर्शन
नोवाक ने अप्रैल 2023 में एक बाल गृह के पूर्व उप निदेशक एंड्रे के. को माफ कर दिया था। समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, स्थानीय समाचार साइट 444.hu द्वारा इस माफी के बारे में खुलासा किया गया, जिसके बाद शुक्रवार को बुडापेस्ट में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। दरअसल, बीते साल अप्रैल में पोप फ्रांसिस ने बुडापेस्ट का दौरा किया था। उसी दौरान राष्ट्रपति रहते हुए कैटलिन नोवाक ने चिल्ड्रन होम के डिप्टी डायरेक्टर की सजा माफ कर दी थी।

कानून मंत्री ने भी दिया इस्तीफा
कैटलिन नोवाक कतर दौरे पर थीं, लेकिन विरोध बढ़ने के बाद वे तुरंत बुडापेस्ट लौटीं और हंगरी लौटते ही उन्होंने इस्तीफे का एलान कर दिया। राष्ट्रपति के इस्तीफे के तुरंत बाद हंगरी के कानून मंत्री जूडिथ वर्गा ने भी इस्तीफा दे दिया। जूडिथ ने ही दोषी की माफी को मंजूरी दी थी। हालांकि, विपक्ष अभी इस प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बेन के इस्तीफे की मांग पर भी अड़ा है।

मामले की समीक्षा करेंगे पीएम ओर्बेन
देश में सरकार के बढ़ते विरोध को शांत करने के लिए पीएम ओर्बेन ने हाल ही में कहा है कि वे संविधान में बाल यौन शोषण के दोषियों की सजा माफी के प्रावधान की फिर से समीक्षा कराएंगे। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने गुरुवार को फेसबुक पर कहा कि उन्होंने नाबालिगों के खिलाफ किए गए अपराधों के अपराधियों को माफी देने से रोकने के लिए सरकार की ओर से एक संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया है। ओर्बन ने कहा, “पीडोफाइल के लिए कोई दया नहीं होगी।”