साल 2024 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कई क्षेत्रों में अहम उपलब्धियां हासिल की हैं. कई किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क विस्तार के साथ ही 84,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, 700 किमी से अधिक साइकिल ट्रैक और 88 लाख घरों का निर्माण किया गया. मंत्रालय ने मोदी सरकार के कई और प्रमुख कार्यक्रमों मसलन स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएस), स्वच्छ भारत मिशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत भी कई पहल शुरू कीं.
मंत्रालय के मुताबिक 15 नवंबर तक 100 स्मार्ट शहरों में से 13 ने अपनी सभी परियोजनाएं पूरी कर लीं. जबकि 48 शहरों ने 90 फीसदी से अधिक काम पूरा कर लिया. अब तक 100 स्मार्ट शहरों में 713 किमी साइकिल ट्रैक विकसित किए. 23 स्मार्ट शहरों ने अपनी 75 फीसदी से अधिक परियोजनाएं पूरी कीं. वहीं 17,303 करोड़ रुपये की कुल 714 परियोजनाओं पर काम चल रहा है.
स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी
प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिछला साल 9,433 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम और 41 डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई है. मंत्रालय ने 172 ई-स्वास्थ्य केंद्र और क्लीनिक भी विकसित किए हैं और 152 स्वास्थ्य एटीएम स्थापित किए हैं.
वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार का एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एचयूए) ने 9 जून, 2024 से करीब 2.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को अहमदाबाद और हैदराबाद में दो प्रमुख डंपसाइटों का सुधार किया है. 1 नवंबर को गुजरात के पिपलाज में 375 करोड़ रुपये के 1,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन और 15 मेगावाट की क्षमता वाले अपशिष्ट-ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया.
सरकार ने नौ राज्यों- असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ठोस अपशिष्ट और प्रयुक्त जल प्रबंधन के साथ-साथ क्षमता पर केंद्रित परियोजनाओं के लिए 1,123 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है.
देश में मेट्रो लाइन का जबरदस्त विकास
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मई 2014 तक देश में करीब 248 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइनें चालू थीं, तब से इसमें 745 किमी की वृद्धि हुई है. वर्तमान में, करीब 993 किमी मेट्रो रेल लाइनें चालू हैं. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि भारत में जल्द ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होगा. यह रेखांकित करते हुए कि देश में वर्तमान में 997 किलोमीटर मेट्रो रेल निर्माणाधीन है.
उन्होंने कहा- देश भर के 23 शहरों में लगभग 993 किमी मेट्रो रेल चालू है और देश के 28 शहरों में करीब 997 किमी निर्माणाधीन है. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाने की राह पर है. वहीं दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का 42 किलोमीटर का हिस्सा वर्तमान में चालू है, शेष भाग जून तक चालू होने की उम्मीद है.
पीएम-ई-बस सेवा की अनोखी पहल
सरकार ने पीएम-ई-बस सेवा भी शुरू की है. इसका मकसद शहरों में सिटी बस संचालन को बढ़ाना है. इस पहल में 10,000 पूर्णतः वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है.
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 88 लाख से अधिक घर लाभार्थियों को दिए गए हैं. 18 नवंबर तक 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई थी. सरकार देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए 25 जून 2015 से पीएमएवाई-यू के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा कर रही है.
राष्ट्रीयआजीविका मिशन बनेगा
मंत्रालय के अनुसार जल्द ही एक नया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शुरू किया जाएगा. मिशन का लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए लगभग 2.5 करोड़ शहरी गरीब परिवारों को कवर करना है. मिशन के तहत, 30 सितंबर, 2024 तक 1 करोड़ से अधिक शहरी गरीब महिलाओं को 9.96 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया गया है.
