नई दिल्ली। स्कूलों के साथ ही अब विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रभावी अमल को लेकर एक बड़ा अभियान चलेगा, जिसकी अगुवाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी) करेगा, जिसका खाका तैयार कर लिया गया है। इसमें देशभर के सभी विश्वविद्यालयों को छह जोनों में बांट कर इसके अमल को लेकर व्यापक चर्चा होगी।
विवि के कुलपति भी लेंगे हिस्सा
इस चर्चा में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति हिस्सा लेंगे, जो संस्थान की ओर से नीति के अमल को लेकर तैयार किए रोडमैप को सामने रखेंगे। विश्वविद्यालयों के साथ नीति के अमल को लेकर चर्चा की शुरुआत 26 अक्टूबर से पश्चिम जोन के विश्वविद्यालयों के साथ बैठक से होगी, इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ ही राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड टू विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल होंगे।
अमल के लिए दिए जाएंगे टिप्स
यूजीसी इस दौरान सभी विश्वविद्यालयों को नीति के अमल को लेकर अब तक उठाए गए कदमों को भी सामने रखेगा। साथ ही उन्हें इसके प्रभावी अमल की टिप्स भी देगा। विश्वविद्यालयों में नीति के अमल को लेकर यूजीसी ने चार वर्षीय डिग्री प्रोग्राम के साथ ही क्रेडिट बैंक, इंट्री और एक्जिट जैसे कई उपाय किए है।
यूजीसी ने इस दौरान विश्वविद्यालयों में नीति के अमल को लेकर जो खाका तैयार किया है, उनमें पश्चिम जोन के साथ ही उत्तरी जोन, उत्तरी-पूर्वी जोन, पूर्वी जोन, दक्षिण जोन और सेंट्रल जोन में सभी विश्वविद्यालयों को बांटा है। मौजूदा समय में देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित एक हजार से ज्यादा विश्वविद्यालय शामिल है।