सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की जिसमें मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में चुनाव आयोग से जवाब मांगा अदालत ने आयोग के वकील से कहा कि आप जवाब में हलफनामा दाखिल करें
सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से हलफनामे में यह भी बताने को कहा कि एक पोलिंग बूथ में कितने ईवीएम रहते हैं अदालत ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख तय की है
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोलिंग बूथ पर संख्या को 1200 से 1500 बढ़ाने से वोटर हतोत्साहित तो नहीं होंगे इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट करें सुनवाई के दौरान आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि यह 2019 से है सभी राजनीतिक दलों से विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया था
सिंह ने अदालत को बताया कि ईवीएम पर जो आरोप हैं उन्हें आप जानते हैं, वो आते रहेंगे 2019 से मतदान ऐसे ही हो रहा है, इससे पहले राजनीतिक दलों से सलाह ली जाती है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हलफनामा दाखिल करें हम चिंता बस इतनी है कि मतदाताओं को परेशानी न हो
विधानसभा चुनाव के बाद फिर उठा ईवीएम का मुद्दा
हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने कई ईवीएम की बैटरी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी हालांकि, चुनाव आयोग ने सभी सवालों का जवाब देते हुए आरोपों को खारिज कर दिया
इसके बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में भी विपक्षी दल ईवीएम को लेकर लामबंद हैं विपक्षी दलों का कहना है कि कुछ सीटों पर वोट प्रतिशत में गड़बड़ी की संभावना है इसके लिए विपक्ष के कई नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराया है