संजय सिंह ने सर्वदलीय बैठक में उठाया दिल्ली-पंजाब के बजट का मुद्दा

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के शुरू हाेने से पहले रविवार काे आयोजित सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के सामने दिल्ली और पंजाब को मिलने वाले केंद्रीय सहयोग समेत कई गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पिछले 9 सालों की तरह इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली को 350 करोड़ रुपये से अधिक नहीं देने वाली है। साथ ही, उन्होंने विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करने, छोटे दलों को भी संसद में बोलने का मौका देने और परम्परा के अनुसार डिप्टी स्पीकर विपक्ष का बनाने की मांग की।

उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षाें से यह देखा जा रहा है कि दिल्ली की जनता लाखों-करोड़ाें रुपये टैक्स के रूप में देती है, लेकिन उसे बजट में मात्र 350 करोड़ दिए जाते हैं। उन्हाेंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित उस आदेश के मुद्दे को भी उठाया, जिसमें कांवड़ मार्गों के किनारे भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम और पहचान का खुलासा करना अनिवार्य किया गया है।

संजय सिंह ने कहा कि एक आदेश जारी किया गया है कि (दुकानों में) नेम प्लेट लगाना होगा। यह दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के व्यवसाय को बंद करने का एक प्रयास है। ये वे लोग हैं जो भेदभाव में विश्वास करते हैं। उन्होंने मांग की कि छोटे दलों के सदस्यों को भी संसद में बोलने के लिए उचित समय दिया जाए और शून्य काल पर कार्यवाही हो। डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, यही परंपरा रही है।