लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केन्द्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उपसचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय पर सवाल उठाया है। उन्हाेंने कहा कि इस कदम से कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हाेंगे।
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने साेशल मीडिया एक्स पर एक पाेस्ट में कहा कि केन्द्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उपसचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का सरकार का निर्णय सही नहीं है। क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि इन सरकारी नियुक्तियों में एससी-एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए भर्ती करना, यह भाजपा सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर-कानूनी एवं असंवैधानिक होगा।
