नई दिल्ली। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके ग्रामीण विकास कोष के मद में केंद्र सरकार को एक हजार करोड़ रुपये तत्काल जारी करने का आदेश देने की मांग की है।
पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने 2 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया। पंजाब सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र के ऊपर राज्य सरकार का 4200 करोड़ रुपये का बकाया है।