पंजाब कैबिनेट बैठक में सुरक्षा से सेहत तक अहम फैसलों पर लगी मुहर

चंडीगढ़- पंजाब राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में आज सुरक्षा से लेकर सेहत तक कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विभिन्न विकासात्मक और सामाजिक कल्याण योजनाओं को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इस बैठक में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, सेहत के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को हर जिले तक पहुंचाने के लिए एक विशेष योजना को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए भी कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की, जिनमें बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया।

इसके अलावा, किसानों की भलाई के लिए भी कई घोषणाएं की गई, जिनमें कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना और किसानों के लिए विभिन्न सहायक योजनाओं की शुरुआत करना शामिल है।

यह बैठक पंजाब के विकास के लिए कई अहम पहलुओं पर केंद्रित रही, जो राज्य के हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

EWS के लिए हर कॉलोनी में प्लॉट
राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर में स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा. वहीं, कैबिनेट बैठक में डॉक्टरों को सैलरी बढ़ाने का भी फैसला किया गया है. उन्होंने बताया कि EWS के लिए आज तक पूर्व सरकारों में कोई एक प्लॉट नहीं दिया गया. जबकि ये नियम है हर कॉलोनी में जहां डेवलपमेंट होता है वहां 5 फीसदी प्लॉट EWS को देने होते हैं.

उन्होंने कहा कि पिछली किसी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया. हमने ऐसी 700 एकड़ जमीन चिन्हित की है जिसे ओपन मार्केट में बेचा जाएगा. इससे जो पैसा आएगा उससे 1500 एकड़ जमीन अलग-अलग शहरों में खरीदेंगे और उसे डेवलप करके गरीब तबके के लोगों को दिया जाएगा. साथ ही कहा कि 6th वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को पेंशन का बकाया पंजाब सरकार देगी. इस फैसले से 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.