निजी लाभ के चलते बीडीओ ने 25 अक्टूबर के आदेशों की उड़ाई धज्जियां
सीतापुर। मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल के जारी पत्रांक 491/ मनरेगा/ 2024-25 दिनांक 30.10.2024 को जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी को आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 2759 22 अक्टूबर 2024 का संदर्भ ग्रहण कराते हुए जो कि मनरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद मे ंधनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25.10.204 जिसमें कुशल/ अर्द्धकुशल एवं सामग्री मद की 1.5 लाख रूपये की सीमा तक के एफटीओ का भुगतान किये जाने के निर्दिश दिये गये थे। शासन द्वारा 100.00 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी जिसमें तकनीकी सहायकों का मानदेय एवं इ.पी.एफ. का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया गया था। तकनीकी सहायकों के मानदेय भुगतान से पूर्व उनकी लम्बित इ.पी.एफ. की धनराशि की एम.आइ.एस. पर बुकिंग किये जाने के निर्देश दिये गये थे मानदेय भुगतान के पश्चात इ.पी.एफ का भुगतान किया जाना भी सुनिश्चित किया गया था। उक्त के साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 देयता का भुगतान किया जाना भी सुनिश्चित किया गया था साथ ही अन्य कई भुगतान के सम्बन्ध में प्रमुख बिन्दुओं पर सम्बन्धित अधिनस्थों को दिशा निर्देश दिये गये थे। लेकिन जारी आदेशों को दरकिनार कर जनपद के कई विकास खण्डों केें खण्ड विकास अधिकारी अपने निजी लाभ के चलते 1.50 लाख रूपये से अधिक के एफटीओ का भुगतान कर आदेशों की धज्जिंया उड़ा दिया। आगर जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जांच करा कर आदेशो को दरकिनार कर भुगतान करने वाले कई खण्ड विकास अधिकारियों की जाती है तो की खण्ड़ विकास अधिकारी आ सकते है जांच के घेरे में क्येाकि जनपद में कई विकास खण्ड ऐसे है जो 1.50 लाख से लेकर 10 लाख से अधिक तक के भुगतान निजी लाभ के चलते कर दिये है। जो कि जनपद के लगभग विकास खण्डों में चर्चा का विषय बना है क्येाकि कुछ खण्ड विकास अधिकारी तो नियमों का पालन करने में चांदी कूटने से छूट गये वही कुछ खण्ड विकास अधिकारी नियमों केा दरकिनार कर अधिक भुगतान कर ग्राम प्रधानों से मनमाने वसूली करने में व्यस्त रहे।
इस सम्बध में मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल से जानकारी प्राप्त की गई तो बताया कि एक कार्य का 1.50लाख से अधिक भुगतान नही होना था अगर ऐसा किया गया है जानकारी प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी
