पीएम मोदी आगामी केंद्रीय बजट पर अर्थशास्त्रियों के विचार जानने के लिए उनसे करेंगे बातचीत

एनडीए सरकार 23 जुलाई को बजट पेश करने वाली है। उससे पहले पीएम मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के सफलतम दौरे के बाद आज नई दिल्ली में आम बजट पर देश के विशेषज्ञों से चर्चा कर उनकी राय जानेंगे। इस चर्चा में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। विशेषज्ञों के साथ होने वाली बैठक में आम बजट के प्रावधानों के माध्यम से विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने, निवेश हासिल करने के लिए आर्थिक सुधार की रफ्तार तेज करने और मध्य-निम्न मध्यवर्ग को राहत देने के उपायों पर बातचीत होगी।

तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट
इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी,अन्य सदस्यों के अलावा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी। इस बार आम बजट में उद्योग के साथ मध्य और निम्न मध्यवर्ग को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।

आर्थिक सुधारों की रफ्तार को तेज करने पर जोर
केंद्र सरकार की योजना है कि अधिकतम निवेश के लिए आर्थिक सुधारों की रफ्तार को तेज किया जाए। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार तीसरे कार्यकाल में सुधारों को तेज गति देगी। सरकार की रणनीति अधिक निवेश हासिल कर विकास दर बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की है। आज होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेषज्ञों से यह जानना चाहेंगे कि किस क्षेत्र में किस स्तर पर सुधार की आवश्यकता है।

विकसित भारत के रोडमैप पर भी होगी चर्चा
गौरतलब हो कि पीएम मोदी और केंद्र सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आम बजट के जरिए सरकार की इच्छा विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने की है। इसके लिए विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विशेष प्रयास की जरूरत है। बैठक में पीएम विकसित भारत के रोडमैप पर भी विशेषज्ञों के सुझाव जानेंगे। सरकार की मुख्य चिंता गरीब, मध्य और निम्न मध्यवर्ग है। सरकार की योजना आयकर, होम लोन मामले में मध्य और निम्न मध्य वर्ग को राहत देने की है। गरीब वर्ग के सशक्तिकरण के लिए नई योजना शुरू करने की भी योजना है।