अब वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार निशाने पर

एआईएमआईएम से लेकर कई मुस्लिम संगठन व विपक्षी दल सरकार पर साध रहे निशाना

निष्पक्ष प्रतिदिन | नई दिल्ली। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव कर सकती है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में नए जमाने के हिसाब से बदलाव करते हुए इसे आम मुसलमानों के लिए ज्यादा उपयोगी बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब से यह जानकारी सामने आई है कि सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव करने जा रही है, इसको लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। एआईएमआईएम से लेकर कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है। वहीं, कुछ लोगों ने इस संभावित बदलाव की यह कहकर आलोचना की है कि ऐसे बदलाव के पहले मुसलमानों से कोई बातचीत नहीं की गई, जबकि कई लोग वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और मुस्लिम महिलाओं की वक्फ बोर्ड में भागीदारी बढ़ाने का स्वागत कर रहे हैं। अभी सरकार ने नये एक्ट का मसौदा संसद के पटल पर नहीं रखा है, लेकिन अभी से इसके आसार दिख रहे हैं कि एक बार इसके सामने आने के बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासत जमकर गर्म होने वाली है।

वक्फ बोर्ड है क्या?
देश भर में वक्फ बोर्ड के कामकाज से सम्बन्धित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद की स्थापना एक स्थायी इकाई के रूप में की गई। इस बोर्ड की स्थापना भाजपा के जन्म से सोलह साल पहले तत्कालीन केन्द्र सरकार ने दिसम्बर, 1964 में वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत की  थी । वक्फ के प्रभारी केन्द्रीय मन्त्री तथा केन्द्रीय वक्फ परिषद के 20 अन्य सदस्य होते हैं।  वक्फ अरबी भाषा के ‘ वकुफा ‘ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। इसी से बना है वक्फ। वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है, जो जन-कल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का ही एक तरीका है। इस्लाम की तरह सनातनियों में भी दान की लम्बी परम्परा है । उसके रखरखाव के लिए भी वक्फ बोर्ड जैसी ही अनेक व्यवस्थाएं हैं । अब सरकार वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है।

बोर्ड अधिनियम में होंगे संशोधन
प्रस्तावित विधेयक  में वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए सभी दावों को अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारों, उसकी ताकतों और उसकी कार्यप्रणाली में बड़ा परिवर्तन किया जाएगा। प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लॉज हटाए जा सकते हैं। संभावना है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधन किए जा सकते हैं।

बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ जमीन
एक सूचना के मुताबिक़ वक्फ बोर्ड जमीन के मामले  में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में यह जमीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ सालों में बढ़कर दोगुनी हो गई है। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह हैं। पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थीं।  जाहिर है कि ये संपत्तियां मुस्लिमों द्वारा वक्फ की गयीं है,यानि ये सरकारी नहीं हैं।

वक्फ की सम्पत्तियों का दुरूपयोग
हकीकत ये है कि वक्फ की सम्पत्तियों का दुरूपयोग ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे हिन्दू मंदिरों की सम्पत्तियों या ईसाई मिशनरियों की सम्पत्तियों का हो रहा है। इन सभी का नियमन जरूरी है क्योंकि अधिकांश वक्फ की सम्पत्तियों को असरदार लोगों ने या तो खुर्द-बुर्द कर दिया है या फिर उनके ऊपर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है।आरोप है कि अकेले औबेसी के पास वक्फ की 3000 करोड़  की वक्फ सम्पत्तियाँ हैं।