ट्रेन किराया तय करने के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव नहींः रेल मंत्री

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे के आकार और संचालन की गंभीरता के कारण रिक्तियों का होना और भरना सतत प्रक्रिया है। नई सेवाओं, नई प्रौद्योगिकी, मशीनीकरण और नई प्रणालियों और जरूरतों के मद्देनजर समय-समय पर भर्तियां की जाती हैं। गत पांच वर्ष में 30 सितंबर तक 2.94 लाख रिक्त पद भरे गए।

रेलवे में खाली पदों पर क्या बोले अश्विनी वैष्णव?
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में सवाल के लिखित जवाब में बताया कि विभिन्न श्रेणियों में मानव शक्ति की जरूरत प्राथमिकताओं में बदलाव और प्रौद्योगिकी उन्नयन के आधार पर अलग-अलग होती है। इस कारण रेलवे के पास भरी जाने वाली रिक्तियों की पहचान करने और निरंतर तरीके से भरने की गतिशील प्रक्रिया है। रेलवे में परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेंसियों के साथ मांगपत्र जारी कर रिक्तियां भरी जाती हैं।

ट्रेन किराया तय करने के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव नहीं
देश में ट्रेनों का किराया तय करने के लिए रेल मंत्रालय का समिति गठित करने की कोई योजना नहीं है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना के आधार पर यात्री किराया तर्कसंगत बनाना सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को द्रमुक सांसद पी. विल्सन के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि रेलवे ने सस्ती सेवाएं प्रदान करने के लिए 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। यह रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 53 प्रतिशत रियायत के बराबर है।

जन औषधि केंद्रों से लोगों को 7416 करोड़ की हुई बचत
इस वित्तीय वर्ष में देशभर में 10 हजार से अधिक जन औषधि केंद्रों से लोगों को तकरीबन 7416 करोड़ रुपये की बचत हुई। केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने शुक्रवार को राज्यसभा में सवाल के लिखित जवाब में बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो आफ इंडिया (पीएमबीआइ) ने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1236 करोड़ रुपये की जन औषधि दवाइयों की बिक्री की ओर इससे लोगों को 7416 करोड़ रुपये की बचत हुई।

बाल यौन शोषण सामग्री हटाने को इंटरनेट मीडिया फर्मों को दिए नोटिस
सरकार ने बाल यौन शोषण सामग्री हटाने के लिए टेलीग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म और ऐसी सामग्री प्रसारित करने वाले समूहों को नोटिस जारी किए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों को सूचित किया गया है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म सहित बिचौलियों को मौजूदा नियमों का पालन करना होगा और नियमों का पालन नहीं करने पर उनके द्वारा होस्ट की गई तृतीय पक्ष जानकारी के लिए कानून के तहत दायित्व से छूट नहीं मिलेगी।

सीएसई (मेंस) के लिए अनुशंसित 63 प्रतिशत उम्मीदवारों के पास थी इंजीनियरिंग की डिग्री
2017-21 के दौरान सिविल सेवा परीक्षा (मेंस) के लिए संघ लोकसेवा आयोग द्वारा अनुशंसित कुल उम्मीदवारों में से 63 प्रतिशत से अधिक के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में सीएसई (मेंस) के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस समयावधि में परीक्षा देने वाले 4371 उम्मीदवारों में से 2783 इंजीनियरिंग स्ट्रीम से थे।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आंकड़े दर्शाते हैं कि 1033 उम्मीदवार विज्ञानेतर पृष्ठभूमि, 315 विज्ञान और 240 मेडिकल स्नातक थे। उच्च डिग्री वाले उम्मीदवारों के मामले में विज्ञानेत्तर पृष्ठभूमि के 597 स्नातकोत्तर और इंजीनियरिंग के 243 स्नातकोत्तरों ने परीक्षा उत्तीर्ण की।

विश्व व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने को किए जा रहे व्यापार समझौते
विश्व व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रमुख देशों से व्यापार समझौते करने की पहल कर रही है। इन पहलों में द्विपक्षीय बैठकें, हितधारक परामर्श और व्यापार डाटा का आदान-प्रदान शामिल है।

भारत से बढ़ा मोबाइल फोन का निर्यात
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को राज्यसभा में सवाल के लिखित जवाब में बताया कि व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत का मोबाइल फोन निर्यात अक्टूबर तक 64,823 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2022-23 में इस समयावधि में यह तकरीबन 39,923 करोड़ रुपये था।