नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024 की सराहना की, जिसमें महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि बजट लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
रेखा शर्मा ने कहा कि महिलाएं किसी भी राष्ट्र की रीढ़ हैं। उनका सशक्तिकरण और भागीदारी सतत वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हॉस्टल, क्रेच और कौशल कार्यक्रमों जैसी महिलाओं की पहल के लिए सरकार का 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन इसका प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि नीतिगत योजनाओं में चार प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना लैंगिक समानता पर सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। ये पहल देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में योगदान देगी। यह निश्चित रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को एक प्रोत्साहन देगी। उन्होंने कहा कि एनसीडब्ल्यू ने सरकार के प्रयासों का स्वागत किया है, जहां महिलाएं पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ रही हैं। महिला एसएचजी उद्यमों के लिए बाजार मुहैया कराने के साथ बजट का लक्ष्य भारत में महिलाओं की पूरी क्षमता को अनलॉक करना है।
महिलाओं के लिए बजट में प्रावधानः
बजट की मुख्य बातों में उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना और कामकाजी माताओं की सहायता के लिए क्रेच का निर्माण शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन को आसान बनाना है, जिससे अधिक महिलाएं अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम हो सकें। इसके अतिरिक्त महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट कौशल कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन योजनाओं को श्रम बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
