दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महिला सम्मान योजना को लेकर हो रहे रजिस्ट्रेशन के जांच के दिए आदेश

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महिला सम्मान योजना को लेकर हो रहे रजिस्ट्रेशन के जांच के आदेश दिए हैं. उपराज्यपाल ने योजना को लेकर जो रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है वह किन नियमों के आधार पर हो रहा है इसका जांच करने का आदेश दिया है. जांच का जिम्मा डिविजनल कमिश्नर को सौंपा गया है.

दिल्ली के सभी जिले के डिवीजनल कमिश्नर इस बात की जांच करेंगे कि उनके इलाके में महिला सम्मान योजना को लेकर जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है वह किस आधार पर हो रहा है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक विज्ञापन के द्वारा यह जनता को बताया गया था कि जो कुछ भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से महिला सम्मान योजना को लेकर बताया जा रहा है वह भ्रामक है.

दरअसल, दिल्ली सरकार ने बुधवार को महिला सम्मान योजना को लेकर अलर्ट किया. पब्लिक में एक जारी नोटिस में कहा गया कि राजनीतिक पार्टी दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे. नोटिस में आगे कहा गया कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है.

महिला कल्याण विभाग बोला- ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभाग ने कहा कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है. ऐसे में योजना के तहत रजिस्ट्रेशन और आवेदन फॉर्म को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता है. कोई भी पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म जुटा रही है या फिर जानकारी इकट्ठा कर रही है तो वो धोखाधड़ी कर रही है और उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.

इस पूरे मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं.

बीजेपी ने भी साधा निशाना

दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की AAP की प्रस्तावित योजना पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल लोगों के साथ डिजिटली धोखाधड़ी की ओर ले जा रहे हैं. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और उनका ही विभाग जनता को चेतावनी जारी कर रहा है. वहीं, बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि कोई योजना आती है तो उसके लिए बजट तैयार किया जाता है. इसके बाद मंजूरी मिलती है फिर नोटिफिकेशन जारी होता है. यह तो जनता के साथ छल किया जा रहा है.