लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार एक ओर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है, वहीं यह भी सच है कि लोगों तक सिविक एमेनिटीज की पहुंच को सरल करने की प्रक्रिया में भी योगी सरकार तेजी से तरक्की कर रही है। ऐसे में, प्रदेश की जनता के लिए ‘उत्तम स्वास्थ्य निदान’ को लक्षित कर उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर मेडिकल कॉलेजेस व चिकित्सा केंद्रों में उपकरण, साजो-सामान व अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार नए प्रयास करती रहती है।
इसी क्रम में अब सीएम योगी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (केजीएमयू), बस्ती स्थित महर्षि वशिष्ट स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय और गोरखपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाने और विभिन्न परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है। इस क्रम में बात चाहें आर्थिक अनुदान जारी करने की हो या फिर वित्तीय व प्रशासकीय अनुमति देने की प्रक्रिया, दोनों परिदृश्यों को लक्षित कर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मद में तेजी से कार्य होने की मंशा जारी करते हुए विस्तृत कार्ययोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
केजीएमयू में ऑक्सीजन प्लांट व सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशेलिटी के लिए धनराशि अवमुक्त
राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (केजीएमयू) में मेडिकल गैस पाइपलाइन व ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के अंतर्गत 1.36 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी है। केजीएमयू में मेडिकल गैस पाइपलाइन व ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण के लिए कुल 27.26 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी और इनमें से 95 प्रतिशत यानी 25.90 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब मौजूदा कार्ययोजना के अंतर्गत लंबित धनराशि में से 1.36 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसका उपयोग चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। वहीं, केजीएमयू में ही सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशेलिटीज के निर्माण में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक खर्च हुई धनराशि के सापेक्ष जीएसटी मद में 4.28 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी है। इनके इस्तेमाल से केजीएमयू में मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
राजकीय मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में होंगे 24 वृहद निर्माण कार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 21 करोड़ रुपये खर्च कर कुल 24 वृहद निर्माण कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं। इनमें से फिलहाल 2.47 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। नवीन पर्ची काउंटर के ऊपर स्टोर रूम के निर्माण व अन्य जरूरी मदों में इस अवमुक्त राशि का उपयोग किया जाएगा।