हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 14 मंत्रियों के बंगलों के जीर्णोद्धार और रखरखाव के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट के हिस्से के रूप में इस धनराशि को मंजूरी दी है।
यह व्यय विधानसभा के अनुपूरक अनुमान सत्र के दौरान पेश किया गया और स्वीकृत किया गया। एक सरकारी दस्तावेज में आवंटन की आवश्यकता के बारे में बताया गया है: “बजट के बाद की घटना होने के कारण, 2024-25 के बजट अनुमानों में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमानों के माध्यम से 15 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है।” इस प्रस्ताव को विपक्षी कांग्रेस की ओर से कोई विरोध नहीं झेलना पड़ा और इसे बिना बहस के पारित कर दिया गया।
अनिल विज ने सरकारी आवास लेने से किया इनकार
मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के लिए नए कार्यालय और आवास आवंटित किए गए। 14 मंत्रियों में से केवल ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सरकारी आवास लेने से इनकार कर दिया। पिछले पांच वर्षों में मंत्रियों के आवासों पर काफी खर्च होने के बावजूद, मंत्रियों की पसंद के अनुसार आगे के जीर्णोद्धार, उन्नयन और मरम्मत के लिए अब 15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
जीर्णोद्धार की देखरेख का काम लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंपा गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा: “यह स्वाभाविक है कि जब नए लोग आते हैं, तो वे अपनी पसंद के अनुसार जीर्णोद्धार करते हैं। ये पुरानी इमारतें हैं, इसलिए हर पांच साल में मरम्मत की जरूरत होती है।”
पांच साल के नवीनीकरण पर 21 करोड़ रुपये से अधिक खर्च
हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2019 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से मंत्रियों के बंगलों के नवीनीकरण पर 21 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। वार्षिक व्यय में शामिल हैं:
₹64.84 लाख (2019-20, आंशिक वित्तीय वर्ष)
₹8.15 करोड़ (2020-21)
₹6.87 करोड़ (2021-22)
₹3.30 करोड़ (2022-23)
₹2.45 करोड़ (2023-24)
उच्च लागत वाले नवीनीकरण
कई मंत्रियों के आवास अपने असामान्य रूप से उच्च नवीनीकरण लागतों के लिए जाने जाते हैं:
दुष्यंत चौटाला (पूर्व उपमुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री): चार वर्षों में उनके सेक्टर 2 आवास के नवीनीकरण पर कुल 1.5 करोड़ रुपये खर्च हुए ₹3.52 करोड़।
रणजीत सिंह (पूर्व बिजली मंत्री): सेक्टर 3 स्थित उनके बंगले की चार बार मरम्मत पर ₹2.77 करोड़ खर्च हुए।
संदीप सिंह (पूर्व खेल मंत्री): सेक्टर 7 स्थित उनके आवास में पांच बार मरम्मत हुई, जिसकी लागत ₹2.50 करोड़ आई।
ओपी यादव (पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सेक्टर 7 स्थित उनके घर में चार बार मरम्मत हुई, जिसकी लागत ₹1.61 करोड़ आई।
स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता: सेक्टर 2 स्थित उनके बंगले में पांच बार मरम्मत हुई, जिसकी लागत ₹1.50 करोड़ आई।
देवेंद्र सिंह बबली (पूर्व जेजेपी मंत्री): महज दो साल में दो बार मरम्मत हुई, जिसकी लागत ₹1.42 करोड़ आई।
